खरेलको प्रतिवाद– इजलासले माग्यो हामीले दियौं, छलफल आवश्यक छैन
सरकारले संसद विघटनको सूचना रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विषय संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिवाद गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘इजलासले माग्यो, हामीले दियौं । अहिले त्यस विषयमा छलफल आवश्यक छैन ।’
आइतबार इजलास सुरु हुनासाथ सो विषयमा कुरा उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि वकिलाई रोकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ५ पुसको मितिमा राजपत्र प्रकाशित गरेर इजलासमा पेश गरिएको उनीहरुको भनाई थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजपत्र प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया हुन्छ भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले तपाईंको निवेदन यहीँ राखेका छौं । अहिले यो विषय प्रवेश नगरौं भनेर रोकेका छन् ।
श्रेष्ठले दुई मिनेटभन्दा समय लिन्न भनेका थिए । तर जबराले भने, ‘जे कुराको पनि ड्यु प्रोसेस हुन्छ । तपाईंले कुरा राखेपछि अर्को पक्षलाई पनि जवाफ दिन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नगरौं ।’