निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले नेकपाका दुवै समुहलाई धक्का पुर्याएको छ । माघ ११ को निर्वाचन आयोगको बैठकले पुस ५ मा पार्टी विभाजन भएपछि गरिएका पार्टी निर्णयहरु अमान्य हुने निर्णय गरेपछि ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समुहलाई ठेस पुगेको छ ।

आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने दाहाल–नेपाल समुहको निर्णय र केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर ११९९ पु¥याएको ओली समुहको निर्णय अमान्य घोषणा गरेको छ । आयोगले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ०७५ जेठ ३ मा बनेको नेकपालाई नै मान्यता दिएको छ । जसमा आलोपालोका आधारमा दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिव पद कायम छ भने केन्द्रीय सदस्य संख्या ४४१ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ६ मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर ११९९ पु¥याएका थिए । पुस ७ गते आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान संशोधन गर्दै विस्तारीत केन्द्रीय कमिटी संख्या अनुमोदन गराएर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए ।

यसैगरी, पुस ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५०१ पुर्याईएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णय अनुसार ओली समूहले थप गरेका १०५६ केन्द्रीय सदस्यको पद खारेज भएको छ । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै आयोजक कमिटीमा लगातार बढाइरहेको संख्या पनि आयोगले निर्णयपछि अवैध भएको छ ।

आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने अर्को समूहको निर्णय पनि अमान्य हुने निर्णय सुनाएको छ । गत वर्ष माघ १५–१९ को केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट उपाध्यक्ष बनेका वामदेव गौतमको पदसमेत आयोगले अमान्य घोषणा गरेको छ ।