प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राजधानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै आफूले हठात् गरेको संसद विघटनको विरोधी सबैलाई ‘देशद्रोही’ को संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले कार्यक्रममा आफूले नभई अरुले नै मुलुकमा अस्तव्यस्तता खडा गरेको,स्थिरता हुन नदिएको,जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताको नाटक गरेको बताउनुभएको थियो । अहिले हुँदाखाँदाको बहुमतको सरकारलाई काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलसँगको मिलेमतोमा अगाडि बढाउन रातारात बूढानीलकण्ठतिर प्रस्ताव आफैँले पठाइरहनुभएको छ ।

संविधानमा किटानीसाथ उल्लेख गरिएको पाँच वर्षे आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था र सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसदलाई नै चुनौति दिएर भन्नुभएको छ ‘संसदमा चुनिएर आउँदैमा पाँचै वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ भन्ने ?,’ उहाँको आक्रोश थियो, ‘सांसद भनेपछि जागिर खाने पद हो र ? के त्यो स्थायी जागिर हो ?’ जिम्मेवार ओहोदामा बसेर आफूलाई मन लागेको कुरो भन्दै हिँड्ने हो भने ‘तपाईंलाई कति वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न चाहनुभएको हो ?’ भनेर जनताले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ?

‘झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकार र पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाएर नयाँ जनादेशको घोषणा गर्नुलाई आफू पुनः प्रधानमन्त्री नहुन र नेकपालाई कहिल्यै सत्तामा पुग्न नदिन रचिएको खेलको रूपमा जनताले बुझ्नुपर्ने हो र ?’ एकजना राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी हो यो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचन देशको अहितमा काम गर्ने देशद्रोहीहरूलाई ठेगान लगाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ । निर्वाचनमा पराजित जो कोहीलाई देशद्रोहीको रूपमा बुझ्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि विगतमा कतिपटक पराजय भोग्नुभएको थियो ? त्यो बेला तपाईंलाई पनि देशद्रोही भएकै कारण हराइएको थियो ? भनेर सम्माननीयलाई सर्वसाधारणले जिज्ञासा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

संविधानको मर्म र भावनाभन्दा एक इञ्च दायाँ बायाँ गर्न नपाइने मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेको बेला दिनहुँ त्यो पनि औपचारिक कार्यक्रममा मनपरी बोल्दै हिँड्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले कहाँनेर दिएको छ ? छुद्र बोली र शब्दको पछिल्लो प्रहार उहाँले न्यायालय,इजलास र बयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि गत शुक्रबार बबरमहलमा आयोजित सरकारी बुद्धिजीवीको भेलामा गर्नुभएको थियो ।

सोही श्रृंखलाअन्तर्गत आइतबार प्रयोग गर्नुभएका शब्दले मर्यादित र राजकीय पदमा बसेर पनि अराजक भाषाको प्रयोग गर्ने छुट उहाँलाई मात्र दिइएको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मनपरी बोल्दै हिँड्ने तर अरुले ‘त्यस्तै हो’ भनेर निच मार्दै ताली बजाइ दिँदा समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? एकजनाले मनपरी बोलेको त हो नि भनेर आधिकारिक र जिम्मेवार निकायहरू निष्क्रिय बसिदिने हो भने प्रधानमन्त्रीको भाषा भोलिको निम्ति नजिर बस्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ? यसले समाजलाई थप अराजकतातर्फ धकेल्छ कि धकेल्दैन ? अरु कसैले छिसिक्क बोल्दा लाग्ने कानुन जिम्मेवार तहमा रहेकालाई नलाग्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भान पर्न थालेको छ । अहिले पनि मुलुकमा नियम र कानुनभन्दा माथि बसेर बोल्ने छुट कसैलाई छ र ?
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।