संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय ५३ निर्वाचन क्षेत्रका ६ सय ९२ स्थानीय तहलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ पठाएको छ।

विभिन्न जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तह भने रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् विवरण आउँन बाँकी स्थानीय तहको बजेट निकासा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोडका दरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले विवरण पठाउने निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

प्रदेश १ का २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएन । सुनसरीका दुहवी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिका रकम गएन भने उदयपुरका बजेट नजाने ३ स्थानीय तहमा बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका छन् ।

प्रदेश २ मा  सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिकाले रकम पाएका छैनन् । रौतहटका इश्नाथ नगरपालिका, गजुरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रकम नपाउनेमा परेका छन्।

महोत्तरीका लोहारपट्टी नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिकामा बजेट गएन । यस्तै थप ३ जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका २ जिल्लाका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा डोल्पाका डोल्मोबुद्ध गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा हुन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि बजेट गएको छैन । रकम गएका स्थानीय तहले अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।

गण्डकी प्रदेशको पनि नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वको २ निर्वाचन क्षेत्रका ८ वटै स्थानीय तहमा बजेट गएन ।

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम गएको छैन । अछाम, बाजुरा, बैतडी र डडेलधुरका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको एउटा निर्वाचन क्षेत्रका ६ स्थानीय तह बजेट पाउनबाट बञ्चित छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रअनुसार जिल्लामा स्थायी ठेगाना हुने संघीय संसदका सदस्यलाई जानकारी गराइ समयमै योजना छनौट गर्न आग्रह गरिएको थियो । नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरेर तोकिएको सयमा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन भनिएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २२ गते स्वीकृत भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७७ कार्यान्वयन गर्नका लागि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र पनि गरको थियो । कार्यविधि गत कात्तिक ३ गते नै रापत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष संचालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।

देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट संचालन हुने कार्यक्रमको नाम यस वर्षदेखि परिवर्तन गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हुने गरेको छ ।