निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादउपर ‘कुनैपनि निर्णय नगर्ने’ निर्णय गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वयम् नेकपा कसरी निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ला ? नेकपाको विधानमा दुईजना अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरमा मात्र औपचारिक पत्राचार, माइन्युट हुने भन्ने एकताकेन्द्रित एक बुँदे दफामा टेकेर आयोगले सोहीबमोजिम गर्न भनेको छ । तर त्यही विधानमा लेखिएको दफाअनुसार पार्टी अघि नबढेको भन्दै नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल खेमा) कान्तिपथ पुगेको तथ्यलाई भने आयोगबाट पूरै नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि कसरी सहमतिमा बैठक बस्छ ? मतदान वा निर्वाचनको परिणाम पश्चातझैँ हाम्रो पार्टीमा अल्पमत र बहुमत कायम भयो भनेर हाँसी हाँसी को खाइपाइ आएको नाम र चिन्ह बुझाउन आयोगमा जान्छ ?’ ‘राजनीतिक दलहरूमा विवाद भएपछि मात्र आयोगमा जाने हो । त्यो भनेको कुनै पनि मान्छे बिरामी भएपछि अस्पताल जानु जस्तै हो, उपचारार्थ आएको बिरामीलाई डाक्टरले अनिर्णित अवस्थामा फर्काउन पाउँदैन,’ उनीहरूको ठहर छ ।

आयोगको पछिल्लो निर्णयबारे नेकपा (बहुमत) का एकजना नेता भन्छन्– ‘सहमतिमा अध्यक्षद्वय र महासचिवले बैठक बोलाएको भए, सौहार्द्रपूर्ण अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय भएको भए,सहमतिमा गरिएको निर्णय (जस्तैः पोहोर फागुनमै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने) र अध्यादेश फिर्तालगायत पार्टीका अनेकन सर्वसम्म्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको भए नेकपामा विवाद नै आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन् ‘बहुमत सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाइपाऊँ भन्दै हालेको निवेदनको सुनुवाइ गरिएको भए कति राम्रो हुने थियो ! त्यही हुन नसकेरै त हामीसँग बहुमत छ भन्दै एउटा पक्ष आयोगमा गएको हो । आयोगले सोचेझैँ कुन पार्टी लुसुक्क गएर हामीबीच विवाद भयो, छुट्ट्याइदिनुस् भन्ला ?’

दाबी राख्ने क्रममा कसैले किर्ते गरेको भए केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर सनाखत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०५९ सालमा राजासँग गिरिजाप्रसादको राजनीतिक टक्कर नै थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नियमानुसार भन्दै बहुमत सदस्य भएको नाताले कोइरालालाई संस्थापनपक्षको निर्णय दिइएको थियो । राजाको बिगबिगीमासमेत खुट्टा नकमाउने आयोग अहिले किन अनिर्णयको बन्दी बन्यो होला ! जिज्ञासा यथावत छ ।

आयोगले संवैधानिक तटस्थता गुमाएर आफूलाई ‘वाचन आयोग’ मा सीमित गराएको भन्दै आलोचकहरूले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जे वाचन गर्न लगायो त्यहि बोल्नेलाई निर्वाचन आयोग नभनेर वाचन आयोग भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

आयोगको अनिर्णित निर्णयले तीनवटा पक्षलाई उजागर गरिदिएको नेकपा (बहुमत) पक्षधरहरूको विश्लेषण छ । ओली समूहलाई कानुनीरूपमा संस्थापन पक्ष मान्न नसकिने भएपछि उसले त्यस्तो काइते निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग असाधारण अधिकार रहेको बताउँदै पार्टीको विधान पटक पटक संशोधन गरेर बनाइएको १ हजार ५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ ।

त्यो भने नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई फेरि पनि आयोगले अस्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो । अब,ओली र आयोग सामुन्ने त्यहि ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यबाटै कोसँग कति सदस्य छन् भनेर परीक्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यसबीच प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको अधिकांश दाबीको नजिक आयोग पुगेको छ । हिजोका दिनमा गोपाल किराँतीहरूले पार्टी विभाजन गर्दा अनि मधेशी दलहरु र राप्रपाको हकमासमेत लाइन लगाएर टाउको गनी सनाखत गरिएको थियो !
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।