संसद विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दाको पेशी माघ १५ गते तोकिएको छ ।

अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट निवेदकले उनीहरुविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजायँ माग गरेका छन् ।

पुर्व न्यायाधिसहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ 

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिलामा पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताएका थिए । ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुको प्रमुख कारण नेकपाभित्रको किचलो हो तर त्यो विवाद संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभाभित्र प्रकट भएको थिएन । दलभित्रको विवादले संविधानमा भएका धारा र उपधाराहरूको जथाभावी प्रयोग हुन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ जथाभावी प्रयोग भएको आशयमा टिप्पणी गरेका हुन । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य र दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आफूखुसी अर्थ लगाउनेहरूप्रति संकेत गरेका छन ।