अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता कंचनकृष्ण न्यौपानेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनुनपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला ।’

प्रतिनिधसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा ‘बाजे वकिल लगेर तमासा गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता न्यौपानेले अदलतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

यसैगरी, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिइएको छ । 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका साथै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुन आदेश छ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ढुंगानाले विदेशमा न्यायाधीशरूलाई इजलासबाट सडकमा ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने अवस्था नआओस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । पुर्व प्रधानन्यायाधिसहरुले विज्ञप्ति निकालेर विचारधिन मुद्दाका विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।