नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापर्वाही र वेवास्ताका कारण शिवम् सिमेन्ट उद्योग समस्यामा  परेको छ ।

टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न अदालतले दिएको आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महशुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले वेवास्ता गर्दा उद्योग समस्यामा परेको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणको आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्राधिकरण यस विषयमा कुनै वास्ता गरेको छैन ।

शिवम् सिमेन्टले सोहि निर्देशनलाई आधार मानेर विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लागि महशुल दर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम मूल्य तिर्न तयार रहेको जनाएको छ। तर, प्राधिकरणले उद्योगको कुरा सुन्नुको सट्टा शिवम् विरुद्ध नै पुनरावेदन गरेको छ।

उद्योगले भने प्राधिकरणले महशुल विवाद नसल्टाइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको जनाउँदै आएको छ । महशुल बक्यौतामा शिवम सिमेन्टको नाम राखिएको र आफुहरुले पटक–पटक तिर्न खोज्दा पनि प्राधिकरणले सुनुवाई नगरेको एक कर्मचारीले वताए ।

अख्तियारले शिवम्सहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टिओडी मिटरअनुसार प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए अशुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । 

अधिकांश उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा आफूहरुसँग अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै महशुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगहरु नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणभित्र ट्रेड युनियनदेखि कर्मचारीहरु भने प्राधिकरण धरासायी बनाउने गरी महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने वताउँदै आएका छन् ।