पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘जनमुक्ति सेनालाई ओलीले हेर्ने रे’ भन्दै ब्यंग्य गरेको भोलीपल्ट नै गत १० माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेना नेपाल र बहिगर्मित बाल सेनाको नेतृत्वसँग छलफल गरे । दुबै संगठनका नेताहरुलाई ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका हुन्। 

छलफलका क्रममा ओलीले जनयुद्धको अवधिमा गरेको योगदान र त्यागको सम्मान गर्ने बताएका थिए भने राजनीतिक रुपमै समस्याको वास्तविक समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, सहिद परिवारलाई एक घर एक राजेगारी, वेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो टुंग्याउनेलगायतका विषयमा पनि ओली सकारात्मक देखिएका थिए ।

यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र पुर्व वाल लडाकु तथा अयोग्य लडाकु संगठनका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता राजन थापाको टेलीफोन वार्ता सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल आजलाई प्राप्त अडियो रेकर्ड अनुसार थापाले लगातार टेलीफोन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले फोन रिसिभ गर्छ र उनीहरुविच सम्वाद भएको छ । सुरुमा थापाले सामान्य परिचय दिदै प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतका प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला निर्णयमा आफुहरुको समर्थन रहेको वताउँछन्। 

त्यसपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णय देशको हितमा रहेको थापाले वताउछन्। उनले वहिर्गमित जनमुक्ति सेना (अयोग्य लडाकु) को संख्या ४ हजार ८ जना हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएका छन्। सोहि क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई विचमै रोकेर अयोग्य लडाकु ‘अयोग्य’ नभएर लडाकु भनेर वनाईएको मापदण्डमा नपरेको मात्रै हो भन्दै प्रस्ष्ट पारेका छन् । ‘एउटा, एउटा शब्दमा तपाईहरु भ्रममा नपर्नोस है धेरै। यो अयोग्य लडाकु भनेको नी... । लडाकुका निन्ति अयोग्य, अयोग्य लडाकु भनेको होईन’ उनले भनेका छन्–‘त्यो लडाकु भनेर उनीहरुले जुन पेस गरे, त्यो क्याटागुरीमा चाहिँ मिलेन भनेर भनेको मात्रै हो, त्यो। त्यो शब्द अयोग्य भनेर अयोग्य लडाकु होईन, त्यो लडाकु भनेर उनीहरुले पेश गरेकोमा साँचो नठहरीएको। त्यस्तो मात्रै हो । ’

त्यसपछि थापाले ०७३/०७४ को वजेटमा पुर्व लडाकुका लागि ८४ करोड विनीयोजन गरिएको र त्यस विरुद्ध रिट परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । ‘०७३/०७४ को वजेटमा थियो नी प्रधानमन्त्री ज्यू। विष्णु पौडेल माननिय ज्यू अर्थ मन्त्री र हजुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पनि यि समुहलाई पनि केहि ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले चै ८४ करोड रुपैयाँ वजेट पनि विनियोजन गर्नुभको थियो’ उनले अगाडि भनेका छन्–‘र प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारलाई विपक्षी वनाएर रिट पनि पर्यो। अनि त्यो रिट चलिरहेको छ प्रधामन्त्री ज्यू।’

त्यसपछि, समग्रमा ४ हजार मात्र नभएर परिवारसँग जोडिएको विषय भएकाले १५/२० देखि ३२ हजारसम्म लडाकुको संख्या पुग्न सक्ने उनले वताएका छन् । ‘हामीले साथीहरुलाई पनि के स्पष्ट गराएका छौं भने–प्रचण्ड सरकारले गद्धारी गर्यो, जनयुद्धलाई नै कुहिएको फर्सिका रुपमा परिणत गर्नु भएको छ अहिले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कमसेकम देशको हितको निम्ती, जनयुद्धका घाईतेका निम्ती, शहिद परिवारका निम्ती चाहि राम्रो खालको योजना वनाउनु भएको छ। तर प्रचण्डले सत्ताको लागि र कुर्षिका लागि काम गर्यो भन्ने हिसावले साथीहरुले वुझनु भएको छ र आम नेपाली जनताले पनि वुझनु भएको कुरा छ’ उनले भनेको छन–‘ त्यसैले अव कमसेकम अड्केर वसेको सर्वोच्चको रिटलाई पोजेटिभ ढंगले किनारा लगाउनले खालको काम गर्न पाए उचित हुन्थ्यो यो वेलामा भन्ने हिसावले मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ...’

थापाले यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले उनको कुरा काटेर पछि फोन गर्ने प्रस्ताव गर्छन । र दुवैको वार्तालाप सकिन्छ। त्यसपछिको अर्को सम्वादमा भने उनीहरुका विचमा के कुरा भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व वाल लडाकु तथा अयोग्य लडाकु संगठनका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता राजन थापाको टेलीफोन वार्ता (अडियो रेकर्ड) सुन्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।

">