निर्वाचन आयोगको ‘अनिर्णित’ निर्णयले अन्ततः नेकपाको ओली समूहलाई नसोचेको असर पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । आयोगले ओली समूहले यसबीच गरेको नेकपाको विधान संशोधन,बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक र नियुक्त १५ सय १ जना केन्द्रीय सदस्यलाई अवैध कायम गरिदिएको छ । निर्वाचन लक्षित हारहुरमा गरिएको केन्द्रीय सदस्यको नियुक्ति र हैसियतलाई चुनावको मुखमा भर्ना लिइने म्यादी प्रहरीसँग तुलना गर्नेहरूसमेत भेटिएका छन् ।

आयोगले जानेर वा नजानेर ‘नेकपाको शुरुको विधानलाई मात्रै मान्छु’ भनेको छ । जसअनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र चिन्ने, अरुलाई नचिन्ने अर्थ लागेको हो । त्यो भनेको १५ सय १ जना भर्ना गर्ने ओलीको एकतर्फी निर्णयको स्वतः खारेजी हो । यसबाट बहुमत पक्षले वैधानिकता पाउने पक्का हुन्छ । दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्य प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर भएकाले अब कानुनले बालुवाटारलाई कुनैपनि हालतमा संस्थापन मान्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको कानुनवेत्ताहरू स्वीकार्छन् ।

ओली समूहले ४ सय ४१ जना केन्द्रीय समिति सदस्यबाटै फैसला खोज्नुपर्ने भएपछि पार्टी नै फुटाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । हुन तः उक्त समूहले व्यवहारमा पार्टी फुटाइसकेको छ । त्यसलाई नै औपचारिक रूपमा फुटाइसकेको रूपमा लिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । आयोगको पछिल्लो धारणापछि यसअघि नै फुटाइएको नयाँ पार्टीलाई दर्ता गर्ने क्रममा बालुवाटार लागेको समेत स्रोतको दावी छ । संस्थापन पक्षको सम्भावना नरहेपछि सूर्य चिन्ह वा नेकपा नामको चक्करमा उनीहरू देखिन छाडेका हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयमले भन्दै र गर्दै आएका सबै गतिविधि नयाँ पार्टी दर्ताको लागि बनाइएको वातावरण रहेको समेत उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।

आफूले मूल पार्टीको हैसियत नपाउने भएपछि ओली र उनको समूह नयाँ पार्टी दर्ताको रणनीतिमा लागेको बताइन्छ । उनीहरूले तलदेखि माथिसम्म सबैतिर आक्रामक ढंगले संगठनात्मक ‘सेटअप’ गर्नुको तात्पर्यसमेत त्यहि रहेको स्रोतको दावी छ । सबै प्रयास असफल भएपछि ओली समूहले नयाँ पार्टी दर्ताको लागि आयोगमा जानुको विकल्प नरहेको ठहर गर्दै त्यस अनुकूलका गतिविधिलाई अघि बढाइरहेको बताइन्छ ।

हुन तः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि २०५९ सालमा सत्तामै छँदा प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको नाम र कलश चिन्ह लिएर पार्टी फुटाएको नजिर ताजै छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यहि परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो गरी अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले नेकपा विवादको कानुनी फैसला अब ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यबाटै गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको आयोगका एकजना पूर्व आयुक्तले समेत बताउनुभएको छ ।

यता,नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिको विषय भने आयोगले कारबाही र नियुक्तिको व्यवस्थालाई विधानबमोजिम गर्नु भनेपछि तपसिल बनेको छ । उसले विधानबमोजिम प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन भन्नेतर्फ संकेत गरेको छ । विधानमा बहुमत सदस्यले कारबाही गर्ने र दुई तिहाई सदस्यले नयाँ नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यही विधि पुग्यो कि पुगेन भन्नेतर्फ मात्रै उसले हेरेको र चासो देखाएको बताइन्छ । आयोगले यसबीच भए गरेका कारबाहीलाई समेत विधानभित्रको अधिकार भन्दै प्रष्ट पारेको छ ।

ओलीले यसअघि आफूलाई पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भन्दै आएको सन्दर्भलाई आयोगले ‘रिजेक्ट’ गरेको अर्थ लागेको नेकपा (बहुमत) का एक जना नेताले बताउनुभएको छ । आयोगले आलोपालोको प्रसङ्ग उठाउँदै विधानबमोजिम आलोपालो अध्यक्षता गरिने र पत्राचारमा दुवैजनाको दस्तखत आवश्यक रहेको ठहर्याएको छ । उक्त ठहरले बालुवाटारले भनेजस्तो पहिलो नम्बरको अध्यक्षले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने होइन अर्थ लागेको छ । पार्टीमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष मात्रै होइन है ! भनिदिएको ती नेताको दावी छ ।

उता,बालुवाटारले भने यसअघि कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनमा टिकट बाँडेको बखतको दस्तखतलाई अहिले निकै जोडतोडका साथ सन्दर्भ सामग्री मानेको छ । आयोगको निर्णय खण्डमा स्पष्टसँग लेखिएको विवरणबाट त्यसको अर्थ नरहने बताइन्छ । तर,सबै विवरण निर्णयमा लेखेर आफ्नो धारणा नसुनाई दुवै पक्षलाई अदालत जानुको विकल्प छैन भन्नुचाँहि आयोगको लाचारी भएको पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले नै बताएका छन् ।

दुई दशकअघि देउवाले यसैगरी गरेको पार्टी विभाजनको कलंक अहिलेसम्म बोकेर हिँडेका छन् । उनलाई पदको लागि सौदाबाजी गरिरहने,लोभ गरिरहने आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि एक्लौटी निर्णय गरेर ओलीसँग मिली प्रदेशको भागबण्डा गर्न खोजेको काँग्रेसी नेताहरूले समेत आरोप लगाएका छन् । ‘यसपटक पनि आन्दोलनमा सहभागी नभई प्रतिगमनलाई साथ दिएमा पुनः देउवामाथि दोस्रो पटक कलंकको टीका लाग्ने’ बताउँदै काँग्रेस केन्द्रीय समितिका एक जना सदस्य भन्छन् ‘त्यसो गरेभने विगतमा पार्टी फुटाएको पाप पखालिनुको सट्टा झन् गाढा हुनेछ ।’
यो सामग्री जनआस्थवाट साभार गरिएको हो।