राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ?’ भन्दै संवैधानीक इजलाशमै प्रश्न गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका विडारीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताए । संवैधानिक प्रक्रियालाई अन्यथा व्याख्या नगर्न इजलासलाई आग्रह गदै उनले भने –‘अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

‘कसको संख्या कति छ, त्यो संसदमा हेर्ने हो। सरकार फेर्ने अदालतले हो ?’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ गरेर हुन्छ ?’ 
प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारको विकल्प छैन भनेकामा पनि विडारीले आपत्ति जनाए । ‘संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्ने ? रुख काट्ने अनि फूल फूल्या खै ? फल लाग्या खै भन्ने ?’

प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डराउने रोग लागेको बिडारीको भनाइ थियो । ‘संसद् देख्नै नचाहने, देख्यो कि तर्सिहाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएछ,’ उनले भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदा समिति, मस्यौदा समितिको १५ सदस्यीय कार्यदल, ५ सदस्यीय विज्ञ टिममा रहेको बताउँदै बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अहिलेका महान्यायाधीवक्ता तथा तत्कालीन सांसद अग्नि खरेल र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा राख्न नहुने बताएको सुनाए ।

लिखित संविधान रहेको मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न नहुने बिडारीको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दलसँग खेल्नुपर्नेमा संसद् र जनता तथा राष्ट्रसँग खेलेकाले ’हुतिहारा’ भएको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘अपशब्द नबोल्नुस’ भनेका थिए ।