जनकपुर– तुलनात्मक रुपमा प्रदेश–२ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका हरेक सुचकांकमा पछाडि परेको कुरा सर्व विदित छ। तर, यि सुचकांकमा सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि ओझेलमा छ।

सर्वसाधारण नागरिक र जागिरका लागि आउने कर्मचारीको त कुरै छोडै आफुलाई जनप्रतिनिधि भनेर कहिलै नथाक्ने सांसदहरु समेत यस्तो गहन विषयमा जिम्मेवार भएको पाईदैन । सांसदहरुले आफनो विकास कोषबाट योजना छनौट गर्दा समेत बढि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

जनता गरिबीले उकुस मुकुस भएका छन् । तर, सांसदहरु भने उनीहरुको उत्थानमा लाग्नुको सट्टा कमीसनमुखी योजना वनाउने र कार्यकर्तालाई खुसी पार्नेमै मस्त छन् । धनुषाका चार जना सांसदले छनौट गरेको योजनाहरु कार्यकर्ता मुखि छनु । योजना छनौतमा सर्वसाधारणको भन्दा पनि कार्यकर्ताहरुको लाभ हेरीएको छ । शहिदका नाममा गेट, स्मारक र युवा क्लवहरुलाई सहयोग गर्ने नाममा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मातृका यादवले छनौट गरेको योजना मध्ये सबैला नगरपालिकामा १३ मा शहिद रामउदगार कापैरको शालिक निर्माण र सबैला नगरपालिकामा ७ मा शहिद देवनारायण परिहस्तको शालिक निर्माणको लागि ३ लाख रुपैयाको योजना छनौट गरिएको छ । त्यसैगरि गणेशमान चार नाथ नगरपालिकामा अधुरो शहिद स्मृति पार्क निर्माणको लागि १० लाख, धनुषाधाम नगरपालिका १ प्रगतिशिल युवा कल्व खोरिया नजिक १० लाख र धनुषा नगरपालिका–३ लाख, सोनामाई नगरपालिकामा सर्सामा १० लाख र हंसपुर नगरपालिका ५ सुगा निकासमा अधुरो शहिद गेट निर्माणको लागि ३ लाखको योजना छनौट भएका छन् ।

यसैगरी, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद उमाशंकर अरगरियाको वजेटवाट प्रदीप रोहिता स्मार्क निर्माण र जनयुवा कल्वलाई रकम छुटईएको छ । स्मारक निर्माणको लागि १० लाख र युवा कल्व भवनलाई १० लाख गरि जम्मा २० लाखको योजना छनौट भएका छन् ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको वजेटवाट जनकपुर–१२ विमान स्थल जाने बाटोको श्याम चौकमा गेट निर्माणका लागि ५० लाख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ मा रहेको अधुरो पार्क निर्माणको लागि १० लाख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ को राम चौको राम घण्टाघरमा घडि जडान गर्न १० लाख छुटईएको छ ।

यस्तै, धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद रघुविर महासेठले बढि मात्रमा मन्दिर निर्माण तथा पोखरी सौन्दर्यीकरणमा वजेट सकेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत दिने गरिएको छ । तर, यो वजेट सहि ठाउँमा प्रयोग नभएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार योजना छनौट गर्दा कम लगानी र अधितम प्रतिफल पाउने खालका काम गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । उनले यस्ता कार्यक्रमले उत्पादकत्व वढाउने भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै उनले वताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामदेव वनरैत यादवले आफुहरुले योजना छनौट गरेर कार्यान्वयको लागि स्थानिय तहमा पठाउने गरेको बताए । उनले रकम समेत योजना रहेको पालिकामा मात्रै जाने गरेका कारण प्रतिनिधि सभाको सांसदहरुको योजना छनौट गरेर पठाइएको बताए ।

संसद विघटन पुर्व योजना छनौट भएकाले सांसदहरुको योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित पालिकाले गर्ने उनले जानकारी दिए । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र मिश्रले पनि योजनाहरु जिल्ला समन्वय समिति मार्फत छनौट भएर स्थानिय पालिकाहरुमा पठाउने गरिएको जानकारी दिए ।