सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएका कागजात फिर्ता पठाएका छन् । 

संसदीय समितिहरूको कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूमा भएको तर संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै सभामुखले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेको पदाधिकारी सिफारिस सक्कलै प्रति फिर्ता पठाएका हुन्। संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेख्दै सभामुखले यस्तो निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन्। 

‘संवैधानिक तथा कानुनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका पदहरूमा उल्लेख गरेअनुरूप संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने अवस्था छ। परिषद्बाट प्राप्त भएको पत्र सक्कलै प्रति फिर्ता पठाइएको छ’ पत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको छ तर उक्त सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत फिर्ता पठाइएको छु।’

सबै संसदीय समितिहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन समेतको अधिकार आफूमा निहित भएको भन्दै संघीय संसद्को संयुक्त र बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको सभामुखको भनाइ छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि अर्को सभामुख चयन नभएसम्मका लागि सभाुमखको पद भने कायमै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।