‘पार्टी वैधानिकताको दावीसहित निर्वाचन आयोगमा प्रचण्डले निवेदन दिँदै गर्दा म राप्रपा विभाजनको घटना सम्झिरहेको छु । तत्कालिन प्रम प्रचण्डको प्रत्यक्ष दबाब/प्रभावमा त्यसबेला बिनासनाखत, कानुनविपरित आयोगले राप्रपा विभाजनको घोषणा गरेको थियो । प्रचण्डले त्यही नियति भोग्नु नपरोस्, मेरो शुभकामना ।’

यसरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलबाट २६ डिसेम्बर (११ पुस, शनिबार) को बिहानै ७ बजेर ४८ मीनेट जाँदा लेखे । यो ट्वीटले पनि भन्छ, सरकारले चाहँदा निर्वाचन आयोग प्रभावित हुँदोरहेछ । खतरा त के हो भने, ऊ सत्तारुढका पक्षमा उभियो भने के होला ? स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या (०७३ साल) मा प्रचण्डले राप्रपा फुटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई हस्ताक्षर नै सनाखत नगर्न दबाब दिएको आरोप सत्य हो भने फेरि पनि केपी ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहको हस्ताक्षर सनाखत नगरी निर्णय गर्न दबाब दिए के होला ?

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ऐन, कानुन मिचेर कसैलाई खुशी पार्न आफू तयार नभएको बताउँछन् । आयोगस्रोतका अनुसार दल दर्ता वा प्रमाणिकरणमा त अहिलेसम्म बालुवाटारबाट कुनै दबाब आएको छैन । बरु, बालुवाटारबाट संसद भंग हुनुअघि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनेसहितका व्यवस्था समेटिएको संघीय निर्वाचन ऐनको संशोधन ‘अझै आठ–दश दिन नल्याउनुुस्’ चाहिँ भनिएको रहेछ । शायद, पुस ५ मा संसद भंग गर्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि नै बनाइसक्नुभएको थियो ।

अहिले त्यहाँ सत्तारुढ नेकपाको झगडा पुगिसकेको छ । तर, आयोगले ती कागजातमा हात हालिहालेको छैन । गत बुधबार एउटा सानो दलको विवाद टुंगो लाग्यो । र, नेकपा विवादमा अब आयोगले डकुमेण्ट मगाउने काम शुरु गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । आयोगले नेकपा विवाद निरुपणका लागि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने नीति तय गरेको छ ।

त्यस्तै, एमालेसँग एकता हुनुअघि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) चलाइरहेका गोपाल किराँतीविरुद्ध परेको उजुरीले अहिले आयोगको व्यस्तता बढाएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दल खारेज भएको एक वर्षपछि नाम र चुनाव चिह्न दावी गरेमा पाइने व्यवस्था छ । त्यही सुविधा उपयोग गर्दै किराँतीले माओवादी केन्द्र र त्यसको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा दावी गरेका थिए । पाए पनि । तर, अहिले आएर उनै आपतमा परेका छन् । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले उनलाई पार्टीबाट हटाएको जानकारी आयोगलाई दिएका छन् । उपाध्यक्ष कर्णसिंह बूढालाई अध्यक्ष कायम गरिएको सूचना दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै, चित्रबहादुर केसीहरूको जनमोर्चाले एकजना वडाध्यक्षलाई पार्टीबाट कारवाही गरेको सूचना आयोगलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म एक सय ३१ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । सबैभन्दा कान्छो दल हो, लेखक तथा प्रकाशनगृह सञ्चालक पुण्य प्रसाईंहरूको सचेत नेपाली पार्टी ।
यो सामग्री जनआस्थावाट सभार गरिएको हो।