News

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको लिखित कारण देखाउन सकारका नाममा आदेश

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको लिखित कारण देखाउन सकारका नाममा आदेश

काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

विशेष