निर्वाचन आयोगले जुनसुकै समयमा राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावली संशोधनपछि अव निर्वाचनको समयमा पनि राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली संशोधनपछि नेकपाको ओली समूहले भने असन्तुष्टी जनाएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनदेखि नै निर्वाचनको अवधि सुरू भएको र यस्तो वेलामा दलहरूको विवाद निर्वाचन आयोगले मिलाउन नमिल्ने एक नेताले जानकारी दिए । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा कुनै पार्टीको दुई समूहले आधिकारीकताको विवाद आए जसले जित्छ त्यसैलाई पुरानो पार्टीको आधिकारीकता दिने र नयाँलाई अर्को दलको रूपमा दर्ता गरिदिनु पर्ने नियम वनाईएको छ । 

विवाद आएपछि सुनुवाइ गर्नु पर्ने र ४५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो। ऐनले कुनै अवधिमा दलको उजुरी लिन्न भनेर नियम बनाउने छुट नदिएकोले पहिले सोचविचार नगरी बनाइएको यो नियम खारेज गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए।

यसअघि नियमावलीमा ‘यस नियमको अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने ब्यवस्था थियो। यो ब्यवस्थालाई हटाएको छ।

ओली समूहले यो संशोधनको विरोध गरेको हो। यो संशोधन नभएको भए आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण गर्न सक्ने थिएन त्यसको फाइदा आफ्नो समूहलाई हुने आकलन ओली समूहले गरेको थियो। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने आयोगले गर्न लागेको संशोधनबारे जानकारी नभएको जनाएको छ।