झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका बाबजुद पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली, भित्रैदेखि खुशी हुने शेरबहादुर देउवा । संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विपक्षीको लागि यस्तो मौका बिरलै जुर्ने भएकाले पश्चिमा मुलुकमा यसलाई ‘राजनीतिक बम्पर’ भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गोप्य डिल वा सम्झौता गरेको भन्ने प्रमाण हालसम्म फेला नपरे पनि बाहिर हल्ला ज्यादै फैलिएको कांग्रेसी नेताले नै स्विकारेका छन् । देउवाविरोधी भनेर चिनिएका नेताहरूले उनलाई ऐतिहासिक पार्टीले केमा नाफा हुन्छ र कतातिर नोक्सान हुन्छ भनेर हेर्न नहुने तर्क र दलिल प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले पटक–पटक सभापतिलाई ‘नाफा नोक्सानको खेलमा नलाग्न’ सुझाव दिइएको बताएका छन् ।

अहिले नेकपाको विभाजनबाट अथवा कुन समूहसँग मिलेर क्षणिक फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि नेतृत्वले ‘इस्यु’ सहित संघर्षको बाटो लिनुपर्नेमा देउवाविरोधी कांग्रेसीहरूले दह्रो अडान राख्दै आएको बताइन्छ । उनीहरूले ‘भोलिको परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीको निम्ति अहिले गरिने संघर्ष र जनआन्दोलन नै निर्वाचनको आधार हुन सक्ने’ देउवापक्षलाई अवगत गराए पनि टेरपुच्छर नलागेको रूपमा बुझ्दै आएका छन् । भन्छन्, ‘हामीले लगातार त्यो दृष्टिकोण राखिरहेका छौं तर सभापतिजी शहरमा आन्दोलन गर्नै हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ । गाउँतिर कालोझण्डा देखाएर के काम !’

असंवैधानिक कदमको पहिलो शिकारस्वरूप सांसदहरूको हैसियत नै नामेट भएकाले पुस १३ गतेको विरोध प्रदर्शन र सभा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने निर्णय नेकपा (बहुमत) लगायत विपक्षी दलबीच सहमतिमै गरिएको कांग्रेसको दाबी छ । उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई संवैधानिक रूपबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि भएको नांगो आक्रमणको रूपमा बुझेका छन् । अधिकांशले ‘लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानलाई नै बाहिर पु¥याउने काम भएको’ बताएका छन् । त्यसैले उक्त कदमविरुद्ध कांग्रेसले दायाँ बायाँ केही नहेरी असंवैधानिक कदमलाई सच्चाउने संघर्षमा अग्रसर हुनुपर्ने दृष्टिकोण देउवाइतर समूहको भएकेले आइतबारको बैठकबाट आन्दोलनको हलुका खाले कार्यक्रम तय भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमले संसद् विघटन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि इतिहास भइसकेको छ । किनभने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेको चुनावपछि संसद्मा अंकगणितको खेल हो । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने नै हुँदैन । अहिले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतभन्दा पनि संवैधानिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिमाथि नै चुनौती उत्पन्न गराएकाले त्यो सच्याउनुपर्ने प्रमुख दायित्व आएको उनीहरूको बुझाइ छ । कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति नै गुम्ने खतरा देखिएकाले एउटा पार्टी वा व्यक्तिले के पाउने वा गुमाउने भन्ने विषय गौण हो । निर्वाचन कहिले हुन्छ वा हुँदैन अनि त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरो तपसिल भएकाले त्यतातर्फ लाग्न हुँदैन ।’ त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस जसरी पनि एकसूत्रीय रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै निम्ति खट्नुपर्ने मागमा आफूहरू अडिग रहेको बताइन्छ । उनी भन्छन्, ‘तर, के गर्नु ! नेतृत्व शेरबहादुरको हातमा छ । बहुमत पनि उनीसँगै छ ।’

हालैको पदाधिकारी बैठकमा सदस्यहरूले ओलीसँग साँठगाँठ गरेको विषय पनि उठाएका थिए । तर, औपचारिक बैठकमा केही नबोली आफू निकटस्थहरूसँग सभापति देउवाले ‘प¥यो भने ओलीसँग सरकारमा सँगै बसेर भए पनि चुनावमा जानुपर्छ’ भनेको चर्चा व्याप्त छ । तर, कांग्रेसभित्रै विरोधी खेमाका सदस्यहरूसँग भने सभापति देउवाले सोसम्बन्धमा आइनोसाइनो नगरेको बताइन्छ । देउवाइतर कांग्रेसी नेताहरू भन्छन् ‘वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मिलिजुली विषय र जापानमा सासू प्रतिभा राणालाई राजदूतमा राखिरहेको प्रसंगले पनि देउवालाई बालुवाटारको अगाडि जमेर विरोध गर्न गाह्रो भएको छ । अहिले देउवालाई तर्साउने सबैभन्दा सजिलो हतियार प्रधानमन्त्रीको त्यही हो ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।