पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएपनि पार्टी भित्रैवाट अप्ठ्यारो र असयोग भएकाले सरकार चलाउन नसक्ने भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गरेर संसद विघटन भएको जानकारी गरायो।

विज्ञप्ति अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्ति पछि चौतर्फि रडाको सुरु भएको छ । पुर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पुर्वप्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्की तथा संविधानविदहरुले संविधानमै नभएको ब्यवस्था प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानीक भएको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ ओटा रिट पनि परे। सवै रिट संवैधानीक इजलासमा पठाईएकोछ, अन्तिम फैसला आउन वाँकी छ ।

यतिमात्र होईन, सत्तारुढ दल नेकपाकै (प्रचण्ड–माधव) पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अधिकांस राजनितिक दलले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरे । नेकपाको (प्रचण्ड–माधव) पक्ष ओलीको कदम फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्दै सडकमा छ। पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल आफै ‘हामी यता छौं’ भन्दै छातिमा प्लेकार्ड टाँसेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सो पक्षले आन्दोलनको दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। 
यता, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले पनि तत्कालै पुर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीहरुको वैठक राखेर ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्यो । यस सम्वन्धमा कांग्रेस भित्र पनि दुई वटा दृष्टिकोण देखिएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगाएका नेताले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सडकमा जानुपर्ने माग गरेको छ भने सभापति शेरवहादुर देउवा पक्ष ओलीको कदमलाई असंवैधानीक भन्ने तर, आन्दोलन नै गर्ने पक्षमा छैन ।

सभापति देउवाले सरकारमा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गोप्य डिल वा सम्झौता गरेकाले उनी खरो रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको कांग्रेस भित्रै आरोप पनि सुरु भएको छ । पदाधिकारी बैठकमा सदस्यहरूले ओलीसँग साँठगाँठ गरेको विषय पनि उठाएका थिए । तर, औपचारिक बैठकमा केही नबोली आफू निकटस्थहरूसँग सभापति देउवाले ‘पर्यो भने ओलीसँग सरकारमा सँगै बसेर भए पनि चुनावमा जानुपर्छ’ भनेको चर्चा व्याप्त छ । अर्कोतर्फ नेकपा नफुटे नेपाली कांग्रेसको सत्ता यात्राका लागि घटिमा पनि २ बर्ष कुर्नु पर्ने निश्चित छ। तर, समयमा चुनाव हुँदा नेकपाको आफनै किचलोले कांग्रेस पहिलो पार्टी वन्ने लालसा पनि देउवामा हुन सक्ने जानकारहरु वताउँछन् ।

देउवाइतर कांग्रेसी नेताहरूका अनुसार वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मिलिजुली विषय र जापानमा सासू प्रतिभा राणालाई राजदूतमा राखिरहेको प्रसंगले पनि देउवालाई बालुवाटारको अगाडि जमेर विरोध गर्न गाह्रो भएको छ ।

तर, यसका प्रमाण भने हालसम्म फेला परेका छैनन । कांग्रेसभित्रै विरोधी खेमाका सदस्यहरूसँग भने सभापति देउवाले सम्पुर्ण आरोपहरुको प्रतिवाद गर्दै त्यस सम्वन्धमा आइनो–साइनो नरहेको बताउने गरेका छन् ।

यद्यपी ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेसले दायाँ बायाँ केही नहेरी असंवैधानिक कदमलाई सच्चाउने संघर्षमा अग्रसर हुनुपर्ने दृष्टिकोण देउवाइतर समूहले उठाईरहेपछि आइतबारको बैठकबाट आन्दोलनको हलुका खाले कार्यक्रम तय भएको छ। जसलाई कांग्रेसकै केहि नेताहरुले कर्मकाण्डी आन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् ।

यता, आफुलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको विवेकसिल साझाको हालत पनि उस्तै छ। 

हुन त विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन गर्नका लागि नभइ नगर्नका लागि गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भनाई छ–‘आफैँ हार्ने निर्वाचन न केपी ओलीले गराउँछन्, न प्रचण्ड–नेपालहरूले गर्न दिन्छन्।’

‘२१औँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक समाजमा अधिनायकवाद टिक्न सक्दैन’ उनी भन्छन्–‘यदि कसैले श्री ३, श्री ५ वा श्री ७ नै बन्छु भनेर सपना देखेको छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, यो राजाहरूको युग होइन, नागरिकको युग हो । फेरि राजा बन्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएर राज गर्ने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ ।’

तर, भित्री रुपमा भने विवेकशिल साझाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गराउन लागेको निर्बाचनलाई अबसरको रुपमा लिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । वैकल्पिक शक्ति भनेपनि अघिल्लो चुनाव नजितेको र देशको वर्तमान राजनितिक अवस्थाका कारण तत्कालै चुनाव भए एक÷दुई सिट जित्न सकिने सोचका कारण पार्टीले आन्दोलन भन्दा पनि उपयोगको नीति लिएको हुन सक्ने जानकारहरु वताउँछन् ।

यता, नेकपाका दुवै पक्ष आ–आफनै तालमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारासहित केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेर चुनाव जितेको तत्कालिन (एमाले–माओवादी) गठवन्धनले झण्डै दुई तिहाई सिट जितेको थियो । 

हाल पार्टी फुटेपछि ओलीलाई एक्लै बहुमत ल्याउने आशा छ भने प्रचण्ड–माधवलाई वहुमत केन्द्रिय सदस्यसहित सम्पुर्ण पार्टी पंक्ति आफुसँग रहेको भान छ। त्यसैले दुवै पक्ष कम्तिमा पनि वहुमत ल्याउने आशामा रहेको श्रोतको दावी छ ।