प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदभित्र ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्री, अर्थात् धारा ७६, उपधारा २ अनुसारको दावी गरिरहनुभएको छ ।

तर, शपथ लिइरहँदा कानुनतः ६४ प्रतिशत सांसद थिएनन् । त्यसैले उहाँ ०७४ फागुन ३ गते धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार शीतल निवास पुग्नुभएको हो । उहाँले अहिले दाबी गरेको प्रतिशत, असार ३ गते बल्ल पुगेको हो । ५३ सिटवाला माओवादी पार्टी एकीकरण भएर त्यसको सूचना दर्ज भई निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि मात्र उहाँसँग ६४ प्रतिशत सांसद भएका हुन् । नत्र, उहाँ नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले, अर्थात् भएमध्येका ठूलो दल (१२१ सिट) को नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो ।

त्यसैले अहिले संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले ७६ को उपधारा १ र ७ लाई कोट गर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । बीचमा केपी ओली सरकारबाट उपेन्द्र यादवहरू फिर्ता भए । त्यसपछि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो पनि गरिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री रहने, नरहने भन्ने कुराका लागि उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै आइरहनु पर्छ भन्ने छैन । संसदले विश्वासको मत नदिनासाथ उहाँ नैतिक रुपमा उक्त पदमा रहन योग्य हुनुहुन्थेन । तर, त्यो प्रक्रियामा उहाँले प्रवेश गर्नै चाहनुभएन । बरु, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको कारण विघटन गर्नुपर्नेमा पुगेँ भन्न थाल्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीमा अहिले सवार भएको बुझाई कस्तो छ भने, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई संवैधानिक परिषदका नियुक्तिमा भाग दिएको छु । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया त आफ्नै कार्यकर्ता भइहाले । तर, यस्ता बुझाइ सही हैनन् भने उहाँ आफैँ ठूलो समस्यामा पर्ने दिन टाढा छैन । यदि, कुरा यही नै हो भने मुलुक ठूलो संकटबाट गुज्रिने दिन पनि नजिकै छ ।

यो स्थितिमा पुग्नुका पछाडि दक्षिणतर्फको सेटिङले अलिक बढी कन्फिडेन्स दिलायो भन्नेहरू पनि उहाँकै नजिकमा छन् ।

त्यसमाथि संसद विघटनको मुद्दामा अदालतले त्यति मन नदिएको कुरा त फुलबेञ्च नराखेर आफ्नै अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक इजलाशलाई वरिष्ठतम् न्यायाधीशविहीन बनाइएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यदि सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो भने, शुरुमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर चुनावको तयारी यथास्थितिमा राख्नु, विघटनबारे पछि छलफलबाट टुंगोमा पुगौंला भन्नुपथ्र्याे । यदि खोला सलल बगेको भए प्रधानन्यायाधीश वकिलसँग राजनीतिक पाराले सवाल जवाफ गर्नेमा पुग्नु हुन्न थियो । शायद यही भएर होला, टिप्पणीकार देवेन्द्र कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको व्यवहार हेर्दा संसद विघटन केपीले गरेको हो कि चोलेन्द्रले ?’
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।