प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा नभई वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेपछि विवाद भएको हो।

‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति भनेर  सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा यसलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बुधबार बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए।

त्यसपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले वृहत् पूर्ण इजलासमा किन पठाउने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। 

श्रेष्ठले १५ दिनपछि पूर्ण इजलासमा पठाउँदा बहस लम्बिने भएकाले अहिले नै पठाउन माग गरेका थिए। जवाफमा राणाले वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पेश भएको निवेदनको सुनुवाइपछि निर्णय गरेरमात्र अरु सुनुवाइ अघि बढाउने बताएका थिए। अहिले वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयको निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

के हो बृहत पूर्ण इजलास ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा बृहत पूर्ण इजलासबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावलीअनुसार ५ वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश राखेर बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कुल २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल १९ जना मात्रै कार्यतर छन् । न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र केदार चालिसेले अवकाश पाएपछि प्रधान न्यायाधीशसहित हाल १९ न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रहेका हुन् ।

बहसमा भाग लिएका अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग गरे पनि सर्वोच्चको नियमावलीमा निम्न चरणवद्ध अवस्था पार गरेको अवस्थामा मात्रै बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिन्छ ।