अग्नि खरेल सरकारको कानूनी सल्लाहकार अर्थात सरकारवादी मुद्दा  चलाउने मुख्य मान्छे (महान्यायाधिवक्ता) हुनुहुन्छ । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधामन्त्री भएपछि २०७४ साल फागुनमा यो पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ  कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । इमान जमान भएका सीमित कानूनविद्हरूको रूपमा समेत चिनिएका खरेल दुवै संविधानसभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण पनि उहाँलाई संविधान निर्माणको क्रममा संविधानमा उल्लेखित प्रावधान र संवैधानिक अन्तरवस्तुका बारेमा राम्रो ज्ञान छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ बमोजिम भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । धारा ७६ मा संसदले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अवसर हुँदासम्म  विघटन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । धारा ७६ को सोही व्यवस्थालाई लिएर अहिले आ–आफ्नै व्याख्या भइरहेका बेला खरेलले संविधानको बारेमा बताउनुभएको एउटा पुरानो भिडियो सार्वजिक भएको छ ।

विभिन्न विकल्पमा नगई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्ने खरेलको त्यसबेलाको अभिव्यक्तिले बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधामन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भन्ने ओलीको जिकिरलाई खण्डन गरेको छ । सार्वजनिक भएको भिडियोमा उहाँले कुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने कुराको लामो व्याख्या गर्नुभएको छ ।

भिडियोमा भनिएको छ, “बहुमत भयो ठीक छ । दुई पार्टी मिले त्यो पनि ठीक छ । दुई पार्टी मिलेन,ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न सकेन । अब कहाँ जाने त ? एकैपटक हाउस डिजल्भ गर्ने ? होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिने । फेरि मौका दिँदा पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने चाँहि त्यहाँनेर मात्रै चुनाव हुने अवस्था आउँछ । संघीय सरकार,संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेका छौँ ।’

यसअघि पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको पनि त्यस्तै भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । डेढ वर्षअघि नेम्वाङले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो व्याख्या गर्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको प्रस्ट्याउनु भएको थियो । तर,उहाँ अहिले नसोचेको मौनधारणको अवस्थामा हुनुहुन्छ । नेम्वाङको मौनतालाई धेरैले राजनीतिक स्वार्थको भद्दा नमूना भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेम्वाङ र खरेल दुवैको त्यति बेलाको अभिव्यक्ति र अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको छेउ टुप्पो नै मिल्दैन । तरपनि दुवैजना ऐतिहासिक मौनता साँधेर बसिरहनु भएको छ । अब एउटा प्रश्न उठ्छ ‘उहाँहरूले त्यतिबेला गलत बोलेको हो कि अहिले संविधानको प्रावधान मिचिँदा पनि निहित राजनीतिक स्वार्थमा चुपचाप बस्नुभएको ? देश,जनता,संविधान र गणतन्त्रप्रति इमान्दार बन्ने कि राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्य दबाएर बस्ने ?’ भिडियोले नेम्वाङको मात्र हैन अग्निको समेत अग्निपरीक्षा शुरु गरेको छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।