हिन्दु गणतन्त्रको माग र चिनियाँ हस्तक्षेपको विरोध गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन
जनकपुरधाम । नेपाललाई संघीय गणतन्त्र सहितको हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने मांग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा वृहत प्रदर्शन गरेका छन ।
जनकपुरधामको रेलवे स्टेशनबाट निस्केको सयौंको संख्यामा निस्केको रैली नगरको विभिन्नको परिक्रमा गर्दै जनक चोकमा पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
सो कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले विदेशी डलरको लालचमा दलाल नेताहरुको संघीयताको नाममा सनातन हिन्दु राष्ट्रबाट हटाई धर्म निरपेक्ष बनाइएको आरोप लगाए ।
उनले भने हामी संघीयता विरोधी होइनौं तर संघीयताको नाममा हाम्रो हिन्दु धर्म, सभ्यता, संस्कृति र पहिचानमाथिको प्रहार कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । हामी लोकतन्त्र पक्षधर भएको हुनाले संघीय गणतन्त्र सहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि अभियान मार्फत हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।
अध्यक्ष यादवले भने संघीयताको नाममा हिन्दु राष्ट्रलाई मात्र समाप्त पारिएन मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई समेत प्रश्रय दिएको कारण हाम्रो आन्दोलन भ्रष्टमुक्त, विकासशील र हिन्दु राष्ट्रका लागि आन्दोलन जारी रहनेछ ।
कार्यक्रममा अभियानका उपाध्यक्ष सुनिता साहले संघीयता अवसरबाट वंचित रहेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित पिछडिएको वर्गको स्तरोन्नति, विकासमा पहुँचका लागि भनेर ल्याइयो तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो तिनीहरुको नाममा सत्तामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
उनले भने हिन्दु धर्म, सभ्यता र पहिचान समाप्त पारेर धर्म निरपेक्षको नाममा ल्याइएको व्यवस्थादेखि मुलुकमा झन भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाउंदै गएकोले हाम्रो आन्दोलन संघीय गणतन्त्र सहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि जारी रहनेछ ।
त्यस्तै अभियानका मार्गदर्शक मण्डल सदस्य खेमराज आचार्यले धर्मनिरपेक्षको नाममा हिन्दुत्वलाई समाप्त पार्ने शासक वर्गको षडयन्त्र हामीलाई कतै बर्दास्त छैनौं मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गराउन हदैसम्मको आन्दोलनमा जानेछौं ।
उनले हिन्दु राष्ट्रका लागि यो प्रदर्शन अहिले ट्रेलर मात्र यसलाई अझ सशक्त बनाउंदै लग्ने भन्दै यसमा सबै हिन्दु धर्म प्रेमीको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।
यसअघि शुक्रवार राष्ट्रिय एकता अभियानले जनकपुरधाममै प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेका थिए । सो सम्मेलन मार्फत मुलुकलाई संघीय गणतन्त्र सहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।