प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुक अहिले दुई पक्षमा विभाजित छ। सरकार र सरकार समर्थक पक्ष संसद विघटनको पक्षमा र सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षसहित अधिकांश राजनीतिक दल त्यसको विपक्षमा छन् ।

संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निष्कर्ष र संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको निस्कर्ष छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । अदालतले उक्त विषय संविधानसँग जोडिएको विषय भभएको भन्दै संवैधानीक इजलासमा पठाएको छ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की माथि प्रश्न उठेपछि इजलास २९ पुससम्मका लागि पछि धकेलिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अवस्था अत्यन्तै सुस्त छ । कतिपय नेताहरुले यस विषयमा भाषणवाजी समेत सुरु गरेका छन् । अदालत नै सुस्त भएको यो वेलामा पुर्व न्यायाधिसहरुको एउटा समुह भने सकृय रुपमा अघि आएको छ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सो विषयमा टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको १९ दिनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त प्रतिक्रिया आएको छ । चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ 

विज्ञप्तिको यो वाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले उद्धृत गरेका धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सरोकार नराख्ने अर्थ दिन्छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिलामा पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताएका हुन । ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुको प्रमुख कारण नेकपाभित्रको किचलो हो तर त्यो विवाद संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभाभित्र प्रकट भएको थिएन । दलभित्रको विवादले संविधानमा भएका धारा र उपधाराहरूको जथाभावी प्रयोग हुन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन । उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ जथाभावी प्रयोग भएको आशयमा टिप्पणी गरेका हुन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ विज्ञप्तिको आशयअनुसार संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रयोजनका लागि हो । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको अवधि तोकिएको छ । त्यहाँ ‘अगावै विघटन भएबाहेक’ भन्ने वाक्यांशलाई सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने परिकल्पना गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको भनी टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य र दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आफूखुसी अर्थ लगाउनेहरूप्रति संकेत गरेका छन । संविधानसभामा अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङले संविधान बनेलगत्तै ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको’ भनी भाषण गरेका थिए । अहिले मौन रहेका उनले सांकेतिक रूपमा अप्ठेरो परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको भनी अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको पृष्ठभूमि कोट्याउँदै विज्ञप्तिमा यो संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जनाएका छन् । संविधान जारी भएपछि गठन भएको पहिलो सरकारको कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाले राजनीतिक स्थिरता र विकासमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्छौं ।’

आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

उनीहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन् । ‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले भनेका छन् ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक निशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सृजना हुनसक्ने भय रहन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ ।

उनीहरुले अदालततर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं ।’