चीन : ऋण दिँदै भूमी कब्जा गर्दै
एजेन्सी । चिनियाँ बैंकहरूले अमेरिकी वा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको तुलनामा कम्तिमा दोब्बर ऋण प्रवाह गरेको छ । विकास सहायताका रुपमा प्रवाहित ऋणको ब्याजदर चर्को र जोखिमयुक्त रहेको नयाँ तथ्यहरूले देखाएको छ ।
चिनियाँ कर्जा प्रवाहको वास्तविक रकम विश्वासै गर्न नसकिने खालको छ । चीनले वैदेशिक सहायता लिन छोडेको धेरै भएको छैन, तर अहिले यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ ।
१८ वर्षको अवधिमा चीनले १६५ मुलुकमा आठ खर्ब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १३ हजार चार सय २७ पूर्वाधार परियोजनामा ऋण तथा अनुदान सहायता दिइसकेको अमेरिकाको भर्जेनिया राज्यको एक विश्वविद्यालय विलियम एन्ड म्यारीस्थित एडडाटा रिसर्च ल्याबले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो सहायताको अधिकांश रकम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन्फिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड रणनीतिसँग जोडिएको छ । सन् २०१३ बाट सुरु भएको यसले पूर्वाधारमा चीनको कौशलता र पर्याप्त विनिमय सञ्चितिको लाभ दिलाएको छ । साथै ग्लोबल ट्रेडिङ रुट निर्माण गर्न समेत सघाउ पुर्याएको छ । यद्यपि, चिनियाँ परियोजनाले नपत्याउँदो जनसंख्यालाई महँगो ऋण लाद्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।
चिनियाँ ऋणसम्बन्धमा चार वर्ष अध्ययन गरेका एडडाटाका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार चिनियाँ रकम कसरी विदेशिरहेको छ चनी चिनियाँ सरकारी मन्त्रालयहरू निरन्तर सूचना लिइरहेका छन् । चीन र छिमेकी मुलुक लाओस्बीच चल्ने रेललाई चिनियाँ ‘अफ द बुक’ ऋणको उदाहरणका रुपमा लिइन्छ ।
दशकौंसम्म भूपेरिवेष्ठित दक्षिणी पश्चिम चीनलाई सीधैं दक्षिण पूर्वी एसियासँग जोड्ने कनेक्सन निर्माणका लागि राजनीतिज्ञहरू भौतारिँदै आएका थिए । यद्यपि, इञ्जिनियरहरूले यो निकै खर्चिलो हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । हिमाली बाटोहरू छिचोल्दै ट्रयाक निर्माण गर्ने, दर्जनौँ पुल तथा सुरुङ निर्माण असाध्यै खर्चिलो थियो । लाओस् यो क्षेत्रकै गरिब मुलुकमध्ये पर्छ । यसले त्यति ठूलो भार वहन गर्नु स्वाभाविक पनि थिएन ।
चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी बैंकरहरूको प्रवेशसँगै ५.९ अर्ब डलरको रेलवे डिसेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने तय भयो । यद्यपि लाओस्ले चिनियाँ बैंकबाट चार अर्ब ८० लाख डलर लोन लियो ।
‘चीनको आयात-निर्यात बैंकले दिएको ऋणले परियोजना अगाडी बढाउन चीनको हतारोलाई प्रस्ट पारेको छ ,’ हङकङ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक वाङजिङ केल्ली चेनले भने । यो रेलवेको अधिकांश लाइन चीनको प्रभुत्वमा रहेका रेलवे ग्रुपको स्वामित्वमा छ । तर, सम्झौताअनुसार अन्तत: लाओस् सरकारले नै त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा टाट पल्टिने अवस्था आएपछि लाओस्ले सम्पत्तिको प्रमुख हिस्सा चीनलाई बिक्री गर्नुपर्यो । ऋण चुक्ता गर्न ६० करोड डलरको इनर्जी ग्रीड नै हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । यो रेल सञ्चालनमा नआउँदै उसले बुझाउनुपरेको थियो ।
विगतमा अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमा धकेलेको आरोप पश्चिमा मुलुकहरूमाथि छ । चीनको ऋण दिने तरिका फरक छ । चीनले अरु मुलुकजस्तो द्विपक्षीय मुलुकको रुपमा ऋण तथा अनुदान दिँदैन । उसले बैंकमार्फत ऋण प्रवाह गर्छ । यस्तो ऋण सरकारी ऋणमा लेखांकन हुँदैन । यस्तो सम्झौतामा केन्द्रीय सरकारी संस्थाहरूको नाम खासै जोडिँदैन । चिनियाँ बैंकहरूले यस्तो सम्झौता गर्छन् । कारोबार समेत गोप्य राख्छन् । एडडाटाले अभिलेख नभएको तीन खर्ब ८५ अर्बको ऋणको तथ्यांकको हिसाब निकालेको छ । कतिपय चिनियाँ ऋणमा अस्वाभाविक कोलेटरल खोजिन्छ ।
चीनले निकट भविष्यमा नै अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नसक्छ । जुनमा भएको जी सेभेनको बैठकमा अमेरिका र यसका संलग्न राष्ट्रहरूले जी सभेनले चिनियाँ प्रभावविरुद्धको खर्च योजना घोषणा गरेको थियो । यसले विश्वभर दिगोरुपमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि योजना ढिलो आएको छ ।
‘मलाई पश्चिमाहरूको यो पहलले चिनियाँ कार्यक्रममाथि फरक पार्छ भन्ने विश्वास कम छ,’ चीनको अमेरिकी कोषका पूर्व प्रतिनिधि डेभिड डलरले भने,’यो पहलअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूको पूर्वाधारणको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने पर्याप्त स्रोतहरू छैनन् । पश्चिमा अधिकारीहरू नोकरशाही प्रवृत्तिका छन् र यसको प्रक्रिया निकै लामो छ ।’
एडडाटाका अनुसन्धानकर्ताहरूमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजना आफैं समस्या भोगिरहेको छ । यी परियोजनाहरू अरु चिनियाँ सम्झौताहरूको तुलनामा श्रमिकको समस्या, वातावरणीय समस्या र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार बीआर आइलाई लयमा राख्न बेइजिङसँग ऋणीहरूको विषय सम्बोधन गर्नुको विकल्प हुनेछैन ।
