अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको अर्थसम्बन्धी विधेयकका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै कालो सूचिमा पर्ने खतरा वढेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभामार्फत अगाडि वढाएको अर्थ सम्वन्धि विधेयकका कारण नेपाल कालोसूचिमा पर्ने खतरा वढेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरी जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको वजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न मन्त्री शर्माले विधेयक ल्याएका हुन । 

‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ को दफा ६ मा आयकर ऐनको दफा ११ (ख) पछि ११ (ग) थप गरी निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य रहेको भनिएको बजेटमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका क्रममा यो बुँदा राखिएको थिएन। पछि अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले उक्त बुँदा थपेर पेश गरेको पाईएको छ। जसको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग पनि सल्लाह नगरेको वालुवाटार स्रोत वताउँछन।

ती सहसचिवका अनुसार यस्तो व्यवस्था बजेटमा राख्न विगतमा पनि दबाब आउने गरेका थिए। तर, नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ जारी भइसकेकोले त्यसविपरीत हुने व्यवस्था बजेटमा राख्न नहुने कुरामा मन्त्रीहरू सहमत हुन्थे। यस पटक पनि सुरुमै मन्त्रालयमा दबाब आएको थियो तर आफूहरूले सम्भव नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था नराख्न अर्थमन्त्री शर्मा सहमत भएका थिए ।

सोहीअनुसार विधेयक तयार गरिएपनि अर्थमन्त्रीले अन्तिम समयमा सनककै भरमा उक्त बुँदा थप गरेको कर्मचारीहरु वताउँछन् । 

उसैपनि विश्वब्यापी रुपमा नेपाललाई वित्तीय अपराधस्थलका रुपमा लिईन्छ। त्यसमाथि सरकारले बजेट ल्याउँदा खुलेआम स्रोत नखोली लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरु तोकिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत नेपालप्रति झन् सशंकित भएको छ ।

नेपालले सन् १९९९ मा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको रोकथामसम्बन्धी महासन्धि (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ द फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्म) मा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसअघि सन् १९६३ मा सम्पन्न ‘वायुयानभित्र भएका कसुर तथा अन्य केही कार्यसम्बन्धी टोकियो महासन्धि (टोकियो कन्भेन्सन अन अफेन्सेज एण्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एअरक्राफ्ट)’, सन् १९८७ मा सम्पन्न आतंकवादको दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि (सार्क रिजनल कन्भेन्सन अन सप्रेसन अफ टेरोरिज्म) मा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यस कारण अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको यो ब्यवस्थाका कारण दातृ राष्ट्रको पनि भागाभाग चल्ने निश्चित रहेको जानकारहरु वताउँछन् ।

त्यसपमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै छन्। यसरी हुने मूल्यांकनमा यो व्यवस्थामा विवाद हुँदै गए ठुलो असर पर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

गैरकानुनी आर्जनले वैधता पाएको तथा आतंकवादलाई सहयोग गर्ने लगानी आए/नआएको अनुगमन गर्ने भएकाले स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउँदा यसले प्रश्न उठाउने मात्र नभइ मुलुकलाई नै कालो सूचीमा राख्ने वा कारबाहीको सिफारिससम्म गर्नसक्ने अधिकार राख्ने ती सहसचिवले बताए। यसरी कारबाही हुँदा प्रमुख दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताहरूमा असर पर्छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले गरिरहेका कामको विवरण एफएटीएफ र एपीजीलाई पेस गर्न थालिसकेका छन्। सन् २०२०÷२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्नुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई केही समय सार्न अनुरोध गरेपछि यो पछि धकेलिएको थियो।

तर, अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा आन्तरिम रुपमा लगानीको स्रोतको विषयमा विवाद हुनु दुःखद् र हाम्रै लागि हानिकारक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

यो पनि

लगानीमा स्रोत नखोज्ने वजेटको ब्यवस्थाले माओवादीको नियतमाथि आशंका

जनआन्दोलनपछि यसरी बढ्दैछ कालोधनमा दलाल र नेताहरूको आकर्षण