नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनको भरपुर प्रशंशा गरेका छन् । गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अमेरिकाको भने आलोचना गरिएको छ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्वमा चीन जबर्दस्त शक्ति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ओलीले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियामा सरेको भन्दै चीनलाई पूर्वी क्षेत्रको ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याएका हुन् । 

‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘चीनको प्रगति, गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईको हकदार छन्।’

आगामी दशकसम्म चीन विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपणलाई उठान गर्दै चीनले विकासशील राष्ट्रप्रति ऐक्यवद्धता र सहयोगलाई अघि बढाउँदै महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई)मा १५० देशलाई एकताबद्ध गरेको ओलीले जनाएका छन् । 

यसको ठिक विपरित अमेरिकाको आलोचना गर्दै ओलीले आतंकवाद नियन्त्रणको वहाना बनाएर राज्य कब्जा र हस्तक्षेपको उपाय सर्वथा गलत भनेका छन् । अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको नाम नलिई ‘कतिपय शक्ति राष्ट्रले भने चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई सहज रूपमा नलिने, उसको भूमिका र चासोलाई बेवास्ता गर्ने र तनाव बढाउने काममा संलग्न भएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । 
 
ओलीले अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनुलाई भियतनाम युद्धको ४६ वर्षपछि अमेरिकाले भोग्नुपरेको ठूलो असफलताका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । यसले कुनै पनि वहानामा गरिएको बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत भएको र त्यो असफल हुनु अनिवार्यजस्तै भएको जिकिर गरिएको छ।

भारतले नेपालसँगको खुला सीमाको लाभ अपराधी र आतंककारीले नउठाउन भन्ने चाहेको भन्दै भारतीय चासोबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै समय संसदमै ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’ भनेर म भारतलाई सोध्छु,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा नरम ढङ्गले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता क्षेत्रका नेपाली भूभाग फिर्ता होऊन्, सीमाको व्यवस्थापन् होस् । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा गलत सोच र व्यवहार हटून्,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री वन्दा भारतप्रति उग्र देखिएका ओली दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिरबाट भने भारतसँग नजिएका थिए । फलस्वरूप उनको राजनीतिक प्रतिवेदन भारतप्रति निकै नरम देखिएको छ । अधिवेशनमा झण्डै ६ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित छन् । 

विधान महाधिवेशन