नेपालका कतिपय ‘क वर्ग’ का वैंकहरुमा पछिल्लो समय शंकास्पद कारोवार देखिन थालेको छ। त्यस मध्येमा सानिमा वैंकको वैंकको कारोवारलाई वढि नै शंकास्पद रुपमा हेर्ने गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरुको कारोवार हेर्दा पनि यो वैंकहरुको लेनदेन शंकास्पद र विवादित नै देखिन्छ।

२०७४ र २०७६ मा नेपाल राष्ट्र वैकले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा सानिमा वैंकमा अध्यक्ष, सञ्चालक, ठूला सेयर लगानीकर्ता र उच्च तहका कर्मचारीबीच आर्थिक साँठगाँठ पाईएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म उक्त बैंकको निरीक्षण समिेत भएको छैन । ०७६ चैतमा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेर आएपछि पनि उक्त बैंकको निरिक्षण नहुनु आश्चर्य भएको वताईन्छ।

राष्ट्र वैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा कम्तिमा वर्षको एक पटक स्थलगत निरीक्षण गर्नैपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । तर, सानिमाको हकमा त्यो व्यवस्थाको पालना भएको छैन। चार वर्षअघि गरिएको निरिक्षणमा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिएको थियो। तर, त्यसलाई हालसम्म सम्वोधन गरिएको छैन भने पुनः यस्ता समस्या देखिने आशंकाले निरिक्षण नै वन्द गरिएको पाईएको छ।

सानिमा वैंकका सिइओ भुवन दाहाल हुन । उनी यतिखेर ‘वाणिज्य बैंकका सीइओहरूको क्लब’ बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत हुन् । उनै दाहालको वैंकमा संस्थागत सुशासनको प्रश्न उठनु र लामो समयसम्म केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण टोली नआउनुलाई आश्चर्यका रुपमा हेर्ने गरिएको छ। 

चार वर्षअघि राष्ट्र बैंकको टोलीले फेला पारेका कैफियतमध्ये उच्च व्यवस्थापन र व्यवस्थापनबीच नियमित रुपमा भएको ठूलो रकम कारोबारको प्रमाण छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र उच्च तहमा हुने अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । संस्थागत सुशासनको हिसाबले त्यो कार्य सबैभन्दा खराब हो । बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, ठूला लगानीकर्ता र स्वयम् उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच मारवाडी शैलीमा एउटाको रकम अर्कोले चलाएको र आदान प्रदान गरेको प्रमाण त्यतिबेला नै फेला परेको हो । 

तर, राष्ट्र बैंकको अघिल्लो व्यवस्थापनले चार वर्षसम्म ठोस कारबाही नगरेर उन्मुक्ति दिनु र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी निलम तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको टोलीले ‘जायज’ ठान्नु अर्को गम्भीर कमजोरी र गल्ती भएकोमा कुनै शंका छैन ।

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कैफियत लेखे पनि नेपाल राष्ट्र बैैैंकले सानिमा बैंकका पदाधिकारी र सीईओ भुवन दाहाललाई हालसम्म पनि कारवाही गरेको छैन। 

सानिमाका त्यतिबेलाका अध्यक्ष विनयकुमार श्रेष्ठ हुन् भने तुकप्रसाद पौडेल, सुवर्णदास श्रेष्ठ, भरतकुमार पोखरेल, महेश घिमिरे, भरतबहादुर थापा सञ्चालक थिए । त्यतिबेलाका सीईओ अहिलेकै दाहाल हुन् । ठूला लगानीकर्ताहरू जीवा लामिछाने, अरुण ओझा, विनयकुमार श्रेष्ठ, टेकराज निरौला, खेमराज लामिछाने, निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा अप्रत्यक्ष रुपमा उपेन्द्र महतोसहितको शंकास्पद कारोवार रहेको वताईन्छ।

यससम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार ब्यक्ति औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् । तर, यस्ता गम्भिर समस्या देखिएका र सतहमै आरोप लागेको सानिमा वैंकलाई राष्ट्र वैंककै उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । राष्ट्र वैंकले कारवाही गर्नुको सट्टा तिनै वैंक मोटाउने गरी निर्देशन र सर्कुलर जारी गर्ने गरेको पाईएको छ ।

मुलुकका सम्पुर्ण वैंकहरुको नियमकारी निकाय नेपाल राष्ट्र वैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक, ठूला सेयर लगानीकर्ता र उच्च तहका कर्मचारीबीच आर्थिक साँठगाँठ एवम् लेनदेनको गम्भिर आरोप लागेको सानिमा वैंकलाई मात्रै फाईदा पुग्ने गरी कात्तिक महिनाको ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिनुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने वैंकर्सहरु वताउँछन् ।

राष्ट्र वैंकले कात्तिक महिनाको ब्याजदर अघिल्लो महिनाकोभन्दा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भयो भन्दै सिङ्गल डिजिटमा झार्न मंगलवार निर्देशन जारी गरेपछि कतिपय वैंकर्सहरु राष्ट्र वैंकका कर्मचारीदेखि सानिमाको मिलेमतो देखेर आश्चर्यमा परेका छन् ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सीईओ रहेको सानिमा बैंकलाई मात्रै फाईदा पुग्ने गरी उक्त निर्देशन जारी भएको भन्दै उनीहरुले विरोध पनि जनाएका छन् ।

कात्तिक महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर तोक्न दाहालले असोज ३१ गते बैंकर्स संघको बैठकमा प्रस्ताव अघि वढाएका थिए । त्यसपछि उनले २६ वटै बैंकका सीईओहरूलाई पठाएको भाइबर म्यासेजमा बैंकहरूमा नगद तरलता अभाव हटाउन ब्याजदर मिलाएर बढाउनै पर्ने आशय ब्यक्त गरेका थिए । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनु संयोग मात्रै नभएर सम्पुर्ण रुपमा मिलेमतो देखिएको अन्य बैंकका सीईओहरूले वताए ।

राष्ट्र वैंकको निर्देशनले समस्यामा परेका सिइओहरुका अनुसार सानिमाले असोज महिनामा अन्य वैंकभन्दा चर्को ब्याजदरमा पर्याप्त निक्षेप संकलन गरिसकेका छन् । अहिले तीनै बैंक निक्षेप र कर्जाको अनुपातसँगै पर्याप्त नगद तरलताको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी र सानिमालाई पोस्ने रणनीतिमा जारी गरिएको निर्देशनले अघिल्लो महिनाको आधार दरमा नयाँ ब्याजदर तोक्दा बढीमा १० प्रतिशत थप गर्न पाइने भनेपछि उनीहरू स्वतः ‘कम्फर्टेबल जोन’मा पुगेको उनीहरुको भनाई छ। 

सानिमा वैंक