सर्वोच्च अदालतमा सोमबार (८ कात्तिक) मा नेपालको न्यायिक इतिहासमै अनौठो घट्ना घट्यो। सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधिश प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा वसेनन्।

त्यसको एक दिन अघि (आइतबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने त्यो बैठकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेण्डा वनाईएको थियो । तर, न्यायाधिशहरुले त्यो वैठक पनि वहिस्कार गरे। प्रधानन्यायाधिश पर्खेर वसिरहे तर न्यायाधिश र वारका पदाधिकारी उपस्थित नभएपछि फुलकोर्ट वस्न सकेन।

यतिमात्र होईन, अहिले प्रधानन्यायाधिशलाई चौतर्फी रुपमा असहयोग भईरहेको छ। जबराको भूमिकामाथि यतिबेला प्रश्नै प्रश्न उठिरहेका छन। प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सन्तुलित नभएको भन्दै अदालतभित्र बाटै मार्गप्रशस्त गर्नु पर्ने कुरा उठिरहेको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेको आरोपबाट सिर्जित विवादले जबराको कुर्सी नै धरापमा परेको हो। चर्चामा रहेका प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बनेपछि उनीमाथिको आशंका अझै वढेको छ। यद्यपी उनले ३ दिनमै राजीनामा दिए। हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएर मत्थर पार्न प्रयास गरिए पनि विवाद झन् उग्र हुँदै गएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफूले हमाललाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको र पत्नीको मृत्युपछि आफ्नो ससुराली आवतजावतसमेत बन्द भएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर पनि राणालाई अपराधि करार गरेर राजिनामा गराउन वहालवाला न्यायाधिश, पुर्व प्रधानन्यायाधिश, वारका पदाधिकारीसमेत लागेका छन् । लाग्छ, न्यायपालिकामा अहिलेसम्म देखिएका सवै समस्या उनले नै सृजना गरेका हुन र उनको वहिर्गमनले सवै समस्या समाधान भएर जानेछन् ।

यद्यपी सडकमा माँगेको भरमा राजिनामा नदिने भन्दै राणाले आफनो अडान सुनाएका छन् । सडकमा मागेकै भरमा राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आए विवादमा परेका सवै न्यायाधिशले राजिनामा दिए आफु पनि तयार रहेको उनको भनाई छ। आफु संवैधानिक रितवाट प्रधानन्यायाधिश भएकाले त्यस विपरित राजिनामा दिने प्रश्नै नउठ्ने जवाफ उनले न्यायाधिशहरुलाई दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ निस्पक्ष र निर्विवाद रहनुपर्ने न्यायालयलाई जवरजस्ती विवादमा तान्ने काम गरेका गठवन्धनका नेताहरु भने यो अवस्थामा पनि चुपचाप छन् । प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहँदा सुशासन र पद्धतिको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू ‘तैं चुप मै चुप’को मौनता साँधेर बसेका छन्। 

अदालतबाट सरकार बनाइदिए ‘मन्त्री–राजदूत दिन्छौं, पदक दिन्छौं, प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन्छौं’ भनेर आफू अनुकूलको संवैधानिक इजलाश गठन गराउने र त्यसबाट चाहे अनुसारको परमादेश पाउनेहरूले नै अहिले ‘न्यायालयमा विकृति आयो’ भनिरहेको कतिपयको भनाई छ। विकृती आउनुमा व्यक्तिगत लाभ तथा लोभका आधारमा संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएर गलत नजिर बसाउने तथा परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनीहरु वताउँछन् ।

न्याय सम्पादनमा सिण्डिकेट लगाउन कतिपय न्यायाधिश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै अहिले चोलेन्द्रलाई राजिनामा गराउन प्रयत्न गरिरहेको स्रोत वताउँछ। चोलेन्द्रले राजिनामा दिए राजनीतिक चलखेल गरी आफु अनुकुलको प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गराउन सकिने देखिएपछि केही न्यायाधिश, वरिष्ठ वकिलहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले चलखेल गरिरहेको वताईन्छ।

नेपाल वार एसोसिएनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल भने न्यायालयमा यो अवस्था आउनुमा ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधिश मात्र जिम्मेवार नरहेको वताउँदै सवैले आत्मआलोचनासहित सुधारको पक्षमा लाग्नु पर्ने वताउँछन् । यो अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधिश, न्यायाधिशहरु, वारका पदाधिकारी, अन्य कानुन ब्यवसायी र राजनीतिक दलसमेत जिम्मेवार रहेको वताएका पोखरेलले अव सवैको समन्वयमा समस्या समाधानको पक्षमा लाग्नु पर्ने वताए ।

न्यायाधिशहरुले नेपाल वारको अगुवाईमा हुन लागेको वैठक वहिस्कार गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण भएको वताएका उनले यो तरिकावाट समस्याको समाधान नहुने वताए । सर्वोच्चको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा जानकारहरुले पनि अहिलेको समस्या समाधानका लागि नागरिक स्तरवाटै दवाव सृजना गर्नुपर्ने वताएका छन् । 

परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशको राजीनामा : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

एमालेको पालिका अधिवेशनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै ओलीले परमादेशबाट सरकार बनेपछि अदालतमा पनि समस्या देखिएको बताए। ‘परमादेशबाट सरकार गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको छ। न्यायाधीशहरूले क–कसले के गर्नुभएको थियो, अलि खुलेको छ,’ उनले भने।

उनले एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिनेहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। सरकारमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ, तर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू मौन छन्।

गत असार २८ मा सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। परमादेशपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए भने देउवा असार २९ मा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

यो पनि
नेपाल वारका कोषाध्यक्ष भन्छन्– प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग्ने निर्णय भएको छैन

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध गोविन्द केसीः राजिनामा नदिए आन्दोलन गर्ने

चोलेन्द्रशम्शेर जबवारा नेपाल वार एसोसिएसन रुद्रप्रसाद पोखरेल