तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्यो।

पटक–पटक संसद विघटन गरेर ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै गठवन्धनका नेताहरुले विरोध गरीरहेका वेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको इजलासमा २ महिना लामो बहसपछि सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर भएको थियो। आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश भयो।

प्रधानन्यायाधिश राणाले ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक  र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ’ भन्दै फैसला सुनाए।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

आदेशसँगै नेकपा एमालेको ओली पक्षीय नेताहरुले अदालतको फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण र निर्दलीयतातर्फ जाने बिजारोपण भएको वताएका थिए भने गठवन्धनका दलहरुले सर्वोच्च अदालतले प्रतिगमन सच्याएको भन्दै खुसियाली मनाए । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको प्रतिक्रिया जनाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जित भएको बताए भने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिचेको संविधानलाई अदालतले सही दिशामा ल्याईदिएको प्रतिक्रिया दिए।

कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालको फैसला मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नहेको र अराजक गतिविधि गर्नेहरु फैसला कार्यान्वयनको बाधक हुने बताए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले अब देशले फेरी प्रतिगमन भोग्नु नपर्ने बताए।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च र न्यायाधिशलाई भगवान कै अवतारका रुपमा दुहाई दिएका तिनै नेता अहिले ‘तैं चुप–मैं चुप’ को अवस्थामा छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले मन्त्रिपरिदमा भाग खोजेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधिश, वारका पदाधिकारी, पुर्वप्रधानन्यायाधिशहरु सवै एक मुख लागेर राजिनामा मागिरहेका वेला उनीहरु मुक दर्शक भएका हुन् ।

अझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली लगायतले त परमादेश जारी गर्ने सवै न्यायाधिशले राजिनामा दिनुपर्ने वताईरहेका छन् । तर, संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिंगो देशलाई बचाउने काम गरेका प्रधानन्यायाधिश रणाको पक्षमा वोल्ने नेताहरु देखिएका छैनन् ।

राणाको कोटावाट मन्त्री वनेको भनिएको स्वयम् गजेन्द्र हमालले आफु कांग्रेसको कोटावाट मन्त्री भएको वताईरहँदा समेत उनलाई खेद्ने क्रम रोकिएको छैन। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले पनि हमाल कांग्रेसकै कोटावाट मन्त्री भएको वताएका छन् । तर, अन्य नेताहरुले भने अहिले राणाको पक्षमा वोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

यो पनि

चोलेन्द्रले राजिनामा दिदैमा न्यायालय चोखिन्छ श्रीमान् (हरु) ?