मन्त्रालय भागवण्डामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले शैद्धान्तिक सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि सत्ता गठवन्धनमा मनमुटाव सुरु भएको छ।

यसअघि संख्यागतरुपमा काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादीले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय वाडने कुरा निकालेपछि गठवन्धनमा समस्या देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा विलम्व हुँदै गएपछि यतिबेला काँग्रेस र माओवादीले पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या तय गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समान संख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने काँग्रेस र माओवादीको भनाइ छ । संघीय संसदमा काँग्रेसका– ६१ (दुई निलम्बित), माओवादीका–४८, एकीकृत समाजवादीका–२२ र जसपाका–२० जना सांसद छन् ।

काँग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ७ र एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५–५ मन्त्रालय हुने गरी भागबण्डा मिलाउनुपर्ने काँग्रेस र माओवादीको अडान छ । यसमा एकीकृत समाजवादी र जसपा मान्न तयार भैसकेका छैनन् । वर्तमान सरकार बनाउने कुरामा चारै दल निर्णायक भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि समान ढंगको हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

समाजवादीका एक नेता भन्छन्– ‘यो सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादीको भन्दा हाम्रो सानो योगदान छैन । यही मुल्यमा हामीले पार्टी फुटायौ, विभाजन भोग्यौँ । आज आएर सांसदको संख्या गन्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट गलहत्याउने क्रममा सर्तसहित पार्टी विभाजन गर्न र भोग्न तयार भएको कुरा काँग्रेस र माओवादीले बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । 

जसापका नेताले पनि सांसद संख्या गर्ने कुरा कदापी स्विकार्य नहुने वताएका छन् । ‘हामीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्री नै चाहिन्छ । यसअघि भएको सैद्धान्तिक सहमतिबाट पछि हट्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन’– एक नेताले भने।

सत्ता गठवन्धन मन्त्रालय भागवण्डा