पर्साको छिपहरमाई–४ का वीरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले वैकका कर्मचारीले आफुसँग घुस मागेको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको कार्यालयमा २०७५ माघ १० गते उजुरी दिए । कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्नका लागि ऋण चाहिएकोमा बैंकका कर्मचारीले ६० हजार घुस मागेको उनको निवेदनमा आरोप थियो ।

कालिकामाई गाउँपालिका–१ स्थित रेडक्रस प्राथमिक विद्यालय मुडली फूलबारियाका प्रधानाध्यापक अब्बास मियाँ मार्फत घूस मागेको उल्लेख गरेका उनले पटक–पटक गरी ४० हजार रुपैयाँ दिइसकेको र बाँकी रकम अख्तियारबाट उपलब्ध गराइपाऊँ भन्दै निवेदनमा लेखे। अख्तियारले चौरिसियालाई १२ हजार रुपैयाँ दियो र मियाँलाई बुझाउन लगायो ।

रकम बुझाउने क्रममा अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी पक्राउ गर्ने योजना बुन्यो तर मियाँ पैसा लिन आएनन। उनले पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभु गिरीलाई पैसा दिन भने । चौरसियाले गिरीलाई रकम दिए । अख्तियारले पक्राउ गरी चैत ३ सम्म थुनामा राख्यो । 

गिरी करिब दुई महिना कारागारमा बसे। उनी प्रधानाध्यापक पदबाट बर्खास्तीमा परे भने गाउँघरमा घूस खाने कर्मचारीका रूपमा सामाजिक अपमान सहनुप¥यो । यो मुद्दामा मियाँ र गिरी दुवै बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी थिएनन । पीडित भनिएका चौरसिया मियाँ र गिरीका सेवाग्राही पनि थिएनन । तैपनि पनि अख्तियारले गिरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

तर, विशेष अदालतले गिरी र मियाँले घूस लिएको प्रमाणित नहुने फैसला २०७६ मंसिर २६ मा ग¥यो । अख्तियारले यसमा चित्त नबुझाइ सर्वोच्चमा पुनरावेदन ग¥यो । गत भदौ १ मा सर्वोच्चले यही मुद्दामा फैसला गर्दै ‘आफैंले घूस दिन लगाएर सोही रकम बरामद गरी रंगेहात पक्राउ परेको भन्दै मुद्दा चलाउनु मात्र घूस आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण हुन सक्दैन’ भनेको छ ।

योसहित पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले स्ट्रिङ अप्रेसन मार्फत संकलन गरिएका प्रमाणलाई अस्वीकार गर्न थालेको छ ।

गत वैशाख ८ मा संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी कानुनलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिएयता सर्वोच्च अदालतले त्यसरी संकलित प्रमाणलाई अस्वीकार गर्दै घूस मुद्दामा सफाइ दिइरहेको छ ।

घूस रकम बरामदका नाममा अख्तियारले गर्ने स्टिङ अप्रेसन नेपालको संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले स्टिङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको थियो । त्यसअघि नै अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको र विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूमा अहिले सर्वोच्चले फैसला गरिरहेको छ ।

वैशाख ८ यता सर्वोच्चले अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी चलाएका करिब दुई दर्जन घूस मुद्दाको फैसला गरेको छ । तीमध्ये सबैजसोमा सर्वोच्चले अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको छ । ती फैसलामा सर्वोच्चको न्यायिक दृष्टिकोण विश्लेषण गर्दा ‘संवैधानिक आयोगजस्ता राज्यका निकाय स्वयंले घूस दिएर नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन’ भन्ने वैशाख ८ को संवैधानिक इजलासको फैसलामा व्यक्त विचारलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा अन्य प्रमाणबाट घूस लिएको प्रमाणित नभएसम्म स्टिङ अप्रेसन गरी रकम बरामद गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । सार्वजनिक सरोकारको रिटका रूपमा संवैधानिक इजलासले ग्रहण गरेको उक्त मुद्दापछि अहिले विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न गएका अभियुक्तहरूको व्यक्तिगत मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

पुर्वसभासद डिवी कार्कीले पनि अख्तियारबाट हुने स्ट्रिङ अप्रेशन गलत भएको र नागरिकलाई फसाउनका लागि यस्ता प्रपञ्च हुने गरेको वताएका छन् । उनी पनि घुसकाण्डमा दोशी ठहर भएर सजाय भोगेका ब्यक्ति हुन । 

२०७६ असार १७ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतले घुसकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गर्ने फैसला सुनाएको थियो । 

स्याङ्जा घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ कलङ्की बस्ने कार्कीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भदौ १९ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो।     

घुस काण्डमा सर्वोच्च अदालतको असार १७ गतेको फैसलाले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ महीना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रतिवादी डोलबहादुर कार्की (डिवी) तत्कालीन संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसदको सभासद भएकाले उक्त ऐनको दफा २४ बमोजिम थप दुई महीना कैद सजायसमेत थप गरी छ महीना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।

०६७ भदौ १४ गते राजकुमार राईलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको नोकरी लगाइदिने बहानामा रकम लिइ स्वामी ब्रम्हानन्द उदासीनले दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ र कार्कीले एक लाख रुपैयाँ लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत चार÷चार महीना कैद र बिगोबमोजिम एक÷एक लाख रुपैैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।  

यो प्रकरणमा आफु निर्दोश भएको कार्कीले दावी गरेका छन् । स्ट्रिङ अप्रेशन मार्फत सजाय भोगेका आफुजस्ता निर्दोशका विषयमा अदालतले क्षतीपुर्ति दिन्छकी दिदैन भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाल आजले गत शुक्रवार नेपाल वार एसोसिएसनको सभाहलमा आयोजना गरेको ‘सवाल जवाफ’ कार्यक्रममा उनले भनेका छन्–‘एक रुपैयाँ पनि नखाईकन, एक पैसा पनि तलमाथि नगरीकन ४२ वर्षको मेरो राजनीतिक जिवनलाई कलंकित वनाउने काम जुन न्यायालयले गर्यो, त्यसप्रति मेरो वहुत ठुलो पीडा छ। पहिला–पहिला मैले दिल्ली वजार खोरमा ६ महिना वस्दा त्यहाँ केही मान्छेहरु भेटें। कस्ता मान्छे भेटे ? म माथि अन्याय भएको हुनाले मैले फलानालाई ठोक्दिए भन्ने मान्छे पनि भेटे मैले। मान्छे वाध्य र विवशताका साथ उ मर्न मार्न तयार हुन्छ। म मेरो घरवार, वाउआमा, सम्पत्ति त्यागेर ४० वर्ष होल टाईमर भएँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा । २०४७ सालमा खड्गवहादुर गुरुङ मालपोत अधिकृत हुँदा घुस खाने मान्छेको ८ हजार रुपैयाँ रङ्गेहात फर्काई दिने मान्छे म हुँ। म जहिले पनि घुस र अनियमितताको विरुद्धमा लागे। कर्णाली जस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि मैले तेत्रो वर्ष काम गरे। मैले राजनीतिक जिवनवाट प्राप्त भएको ५० हजार पनि पार्टी निर्माण र संगठन निर्माणमा खर्च गरेको ज्यान हो। आज वाघले घाँस खायो भन्ने निर्णय सर्वोच्चका केही न्यायाधिशले गर्नुभाछ। त्यो पनि गैरसंवैधानीक ।

संविधानलाई जे पायो त्यही ब्याख्या गर्न पाईन्छ ? यहाँहरुलाई थाहा छ, संविधान ०६३ को आधारमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुलाई मुद्दा लगाउनको लागि अख्तियारको प्रमुख अथवा वहुमत सदस्यले मात्रै मुद्दा चलाउनु पर्छ भनिएको छ। सिवाकोटी र लिम्वु गईसकेपछि अख्तियारमा कोही थियो ? एकजना कर्मचारी भगवती काफ्ले हुनहुन्थ्यो, सदस्य सचिवको रुपमा । वहाँ पनि राज्य ब्यवस्था विभागमा भ्रष्टाचारको युएन पार्कको मुद्दा वोकिरहेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अरे, अरु भन्दिनु पर्यो ? त्यही मुद्दालाई हेर्दाखेरी कालिमाटीको तरकारी वजार र विजुलीसँग सम्वन्धित मुद्दाको फैसला भयो। वहाँहरुले जित्नु भो। त्यही प्रकारका मुद्दा त्यतिखेर लागेका मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा अख्तियारमा कुनै पनि आयुक्त नभईरहेको अवस्थामा एक जना कर्मचारी आयुक्त हुन सक्छ ? त्यसो हो भनेत वाटामा हिडेको मान्छेलाई तँ आयुक्त होस भनेर भन्दिए भैगो त। मनपरी मुद्दा लगाउनु पर्यो भने म अहिले पनि लगाईदिन्छु।

अहिले प्रधानन्यायाधिश श्रीमानको चै राजिनामा मागिएको छ, म तपाईको माग्छु, अरु न्यायाधिशको माग्छु । वाटामा मागेर पाउने हो भने जस्ले मागेपनि हुन्छ नी त। म आमरण अनुशन वस्न तयार छु, गलत कुराको विरुद्धमा । म जेल खाएर आएको मान्छे हो। ठिक छ कानुनले मलाई वन्चित गरेको छ। तर, मैले राजनीतिक अधिकार गुमाएको छैन, अहिले पनि म शिर ठाडो गरेर भन्छु। मलाई भन्नुहुन्थ्यो यहाँ धेरै वकिल साथीहरु। महान्यायाधिवक्ता, अधिवक्ताहरुले भन्नुहुन्थ्यो। मेरो मुद्दाको फैसला विशेष अदालतमा गौरीवहादुर कार्कीको नेतृत्वमा । मैले मेरो मुद्दा कसरी लाग्यो भनेर अनुशन्धानमा गए। ०६७ साल भदौ १४ गते मलाई गिरफ्तार गरियो। त्यसको कारण तीनटा थिए। यदि म १४ गते नसमातिएको भए २० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वन्थे। राजिनामा प्रकरणमा सहि गर्ने वहादुर पनि मै हो। त्यै भएर हाम्रै पार्टी भित्रको आन्तरिक अन्तरविरोधका कारण ममाथि त्यो मुद्दा लगाईएको थियो र त्यो अन्तरविरोध हल गर्नका लागि कांग्रेसको माननिय (कांग्रेस भन्छु मैले) हरीकृष्ण कार्की श्रीमानले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो। वहाँ मेरो पार्टीको केन्द्रिय नेता, मैले भोट हालेर वनाएको होनी त। अहिले पो न्यायाधिश हुनुहुन्छ त।

हेर्न मिल्दैन ? केपी ओलीको त हेर्न मिल्छ नी, गोकुल वास्कोटाको त हेर्न मिल्छ नी, मेरो नमिल्ने ? मैले के अवराध गरेको थिए? एउटा जोगी आएका थिए, तिनलाई क्यान्सर थियो। मैले उल्टो ४ हजार उनलाई दिए। निस्किने वेलामा मलाई स्ट्रिङ अप्रेसन गरेर समातियो। कति पीडा वोकेको छु मैले, मेरा अहिले पनि घर छैन, वार छैन। एक आना जग्गा छैन। मेरो वाउले सम्पत्ति कमाएर, अर्को एक जना साथीले लम्जुङमा दिएको चाराना घडेरीदेखि वाहेक। यो पीडा मैले कस्लाई भन्ने ? त्यही भएर मलाई लाग्छ, यो ६० वर्षको उमेरमा फेरी वन्दुक वोकेर हिड्नुपर्छकी वद्ला लिनुपर्छकी भन्ने जाग्छ मलाई। म क्षेत्रीको छोरा हुँ। त्यसकारण मेरो माग अरु केही होईन, यस्ता अन्यायपुर्ण काम गर्न पाईएन। न्यायालय भनेको पवित्र संस्था हो। शिर झुकाएर नमन गर्छु सम्मान गर्छु । त्यो गर्दै आईरहेको छु मैले। म चुँईक्क वोलिन, अन्तिम फैसलामा ०७६ साल साउनमा हुने वेलामा मेरा वरिष्ठ अधिवक्ताको १२ जनाको टिम थियो, वहाँहरुको सुनुवाई भएन। यो गैरसंवैधानीक मुद्दा हो, खारेज हुनुपर्छ । म त सभासद थिएँ नी। मेरो मुद्दा त संवैधानीक इजलासले हेर्नुपथ्र्यो। फुल कोर्टले हेर्नुपथ्र्यो। तर, के गरियो ? छानी छानी लगियो र ढड्नासोमा हान्ने काम गरियो। किन, नेतालाई रिझाउनको निम्ती।

डिवी कार्कीको समाप्त गरेपछि, उसको राजनीतिक समाप्त गरेपछि मेरा नेताले के पाए, अरु नेताले के पाए। पाउन त केही पाएनन, त्यसको पाप कुर्लदैछ। यदी सत्य भगवान छन्, इश्वर छन् भने यो देशको यो ब्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। यो संविधानको यो लागो छिटोभन्दा छिटो लगाउन नपरोस। यो मैले चाहाना गरेको छु। त्यो कारण केले ? मलाई वितृष्णा जगाउनका निम्ति अदालतका केही न्यायाधिशले, सवैलाई म भन्दिन। वहाँहरुको दिल र दिमाग छैन ? वहाँहरुसँग त्यति विवेक छैन ? संविधान पढ्ने अधिकार, संविधानलाई ब्याख्या गर्ने अधिकार गलत ब्याख्या गर्न पाईन्छ ? मेरा चै सम्मानित वकिलहरुले भन्नु भएको थियो– यो गैरसंवैधानिक हो। छानविन गरे हुन्थ्यो नी मेरो सम्पत्तिको। आज वहाँहरु रातारात करोडपति वन्नु भएको छ। अनियमितता गर्नु भएको छ। तर, सम्पत्ति छानविन गरेपछि थाहा हुनछ। म अहिले पनि माग गर्छु, यो फोरमवाट । २०४६ भन्दा यता सवै राजनीतिक नेता र सवै कर्मचारी प्रशासनको छाननिन हुनुपर्छ सम्पत्तिको र अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर जफत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि माग छ।

हिम्मत छ, यदि यो दुनियाामा कसैको हिम्मत छ भने आउँ, डिस्कस गरौं। हामी पनि गाईवाख्रा चराएर आएको होईन, यहाँ। कर्णाली, महाकाली, लम्जुङदेखी लिएर सारा देश खाएर शेस पारेर अको हो, कसैको लोभ गरिएन। जे पायो तेही गर्ने ? अदालतमा आफनो कलम चल्छ भनेर जे पायो तेही फैसला गर्ने ? हो, त्यसो हाो भने यसो गर्न पाँइदैन। 

यो पनि

स्ट्रिङ अप्रेसन पीडितसँग एउटै थलोमा ‘नेपाल आज’

 

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग डिवी कार्की