निर्वाचनमा देखिएको अधिक खर्चले राजनीतिमा ठेकेदार, ब्यापारी र गुण्डाहरुको वोलवाला चल्न थालेपछि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नु पर्ने विषयमा वहस सुरु गरेका छन् । निर्वाचन प्रणाली महंगो र खर्चिलो भएकै कारण राजनीतिमा विकृति र विसङ्गति भित्रिएको भन्दै विकल्पको खोजी सुरु भएको हो ।

केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान प्रस्ताव गरेका थिए भने नेकपा एमालेकोजारी विधान महाधिवेशनमा पनि त्यो विषयमा चर्चा चलेको छ।

शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी पहिलो विधान महाधिवेशनमा आइतवार सुझाव दिएका पाँचवटै समूहबाट निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने कुरा उठेको हो। शनिबार छलफल गरेर रिपोर्टिङ गर्न नभ्याएका समूहका टोली नेताहरुले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अति नै महंगो र खर्चिलो भएको भन्दै फेर्नुपर्ने मत राखेका हुन्।

गण्डकी प्रदेश समूहबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिको समूहबाट उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुजिता शाक्य, प्रदेश २ समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहलगायतले प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश १ समूहका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने सुझाए। जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट पनि साहको जस्तै सुझाव आएको वताईएको छ। यो समूहबाट सुझाव राख्दै अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।

यसअघि १४ असोजमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको गलत निर्वाचन प्रणालीका कारण जनताका प्रतिनिधिले कहिल्यै निर्वाचन जित्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए। 

उनले यसको परिवर्तन जरुरी भएको र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी रहेको वताएका थिए । 

निर्वाचन प्रणाली