प्रधानन्यायाधिशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री वनाउने देउवाको तयारी
संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई दिने भनी घोषणा गरिएको विभूषण, अलंकार तथा पदक सर्वोच्चका वहालवाला न्यायाधीशलाई पनि दियो।
०७८ असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा उनीहरुलाई विभूषित गरियो। अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रवल जनसेवाश्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक दिईयो ।
मुलतः प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरु पदकबाट विभूषित भए।
यतिमात्र होईन, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीपबाट विभूषित भए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, मिथिलेश सिंह, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, गोविन्द बन्दी र पदम रोक्काले यो विभुषण पाए ।
नेकपा(एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य सुवाश नेम्वाङले सरकारले दिएको यो पदक फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरे । तर त्यसको सुनुवाई भएन ।
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई विभिन्न मान–पदवी दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालत बार एशासिएशनले पनि आपत्ति जनायो।
वहालवाला न्यायाधीशहरुले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा न्याय सम्पादनमै असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनायो।
न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाबाट सरकार नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान–पदवी बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै गम्भीर रुपमा असर पर्ने भन्दै एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।
यसअर्थमा पनि न्यायाधिशले मान–पदवी ग्रहरण गर्नु नियमसंगत थिएन भन्ने धेरैको वुझाई छ। तर, न्याय क्षेत्र यतिमात्र अडिएको छैन। अव त हुँदा हुँदा न्यायाधिसहरुले मन्त्रालयमै भागवण्डा खोज्न थालेको चर्चा सुरु हुन थालेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रालयमै भाग पाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्गेनिङ्ग गरेको सुचना वाहिरिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रसस्त भाग पाएका थिए । दलभित्र र बाहिरका विरोधीको अवरोध छिचोल्न संवैधानिक पदहरूमा करिब–करिब ३३ प्रतिशत भाग प्रधानन्यायाधीशलाई ओलीले दिएको बताइन्छ ।
अरूको बाध्यतामा खेल्न माहिर प्रधानन्यायाधीश जबराले केपी उप्रेतीलाई ६ महिने मन्त्री नै बनाइदिन बार्गेनिङ गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थ एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन् । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशको त्यही माग पूरा गर्न नसक्दा २१ मन्त्रीको नियुक्ति सर्बाेच्च अदालतबाट बदरदेखि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश भएको एमाले अध्यक्ष ओलीका निकटस्थहरु बताउछन् ।
हिमाल सिमेन्टका पूर्वकर्मचारी केपी उप्रेती नौबीसेमा रहेको केपी सिमेन्टका मालिक पनि हुन् । उनी नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराका भिनाजु पर्छन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीसँग आफन्तलाई मन्त्री बनाउन पदीय मर्यादाविपरीत माग तेर्स्याएका जबराले अहिले देउवासँग पनि उसैगरी बार्गेनिङ थालेको वताईन्छ।
तर अहिले भिनाजु छाडेर आफ्ना जेठानलाई अघि सारेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारश्रोत बताउछ । प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका व्यक्ति हुन्, गजेन्द्र हमाल । नेपालगञ्ज स्थायी ठेगाना भएका उनी स्थानीय स्तरमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्ति पनि हुन् ।
केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले. गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र र गठबन्धन दलमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनसक्ने जवाफ दिएका थिए । यो विषयलाई सत्ता साझेदार दलबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्रवेश गराएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्ट्याउने कि नछुट्ट्याउने विषयमा लामै गलफती चलेको नेकपा एसका एक नेता बताउँछन् । अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीमा पनि भाग छुट्ट्याउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
त्यसपछि गैरसांसद गजेन्द्र हमाल ६ महिने मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको वालुवाटार श्रोतको भनाई छ।
