प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेपाली कांग्रेसको कोटावाट मन्त्री पाउने सहमतिसहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रालय वाँडफाडको कुरा मिलेको छ। सहमति अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा (एस) र जसपाले ४–४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कांग्रसको कोटावाट एउटा मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । मंगलबार विहान बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सरकार गठन भएको ८६ दिनपछि मन्त्रालय बाडफाँडको सहमति गरेको हो। सहमति अनुसार जसपाले उपसभामुख र अन्य दलले १–१ राज्यमन्त्री पाउनेछन् ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय लिनेछ ।

जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र बन तथा बातावरण पाउनेछ भने नेकपा (एस)ले कानुन, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय पाएको छ ।

हाल कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् भने माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । तर कार्कीले भने रक्षा मन्त्रालयमा आकांक्षा देखाएका छन् ।

दलहरु अहिले मन्त्री छनौटको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । बुधबारसम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने र विहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोजेका थिए । सुरुमा उनले वन र उद्योगमा दाबी गरेपनि अन्तिम अवस्था सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिने बताएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिए । मंगलबार भएको भागवण्डामा जबरालाई मन्त्रालय नछुट्याएपनि ८ वटा मन्त्रालय राखेको कांग्रेसले आफनो कोटावाट मिलाउने स्रोतले जनाएको छ।

लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेपछि गठबन्धनले भागबण्डाको विषय मिलाउन कार्यदल बनाएको थियो। सोहि कार्यदलको सिफारिस बमोजिम नेताहरुले सहमति जुटाएका हुन्।

सत्ता गठवन्धन मन्त्रालयको भागवण्डा