मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा मन्त्रालय भागवण्डालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको वार्गेनिङ्ग र किचलोका कारण सत्ता गठवन्धनका दुई दल पछुतो मान्न थालेका छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जसपा पावर शेयरिङ्गको प्रसंग नटुङ्ग्याई शेरवहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पेर गल्ति गरेको निस्कर्षमा पुगेका छन् । 

हुन पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा ५ पुसको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म ‘चुनावमा जाऊँ, अदालत र आन्दोलनको झमेलामा नपरौं’ भन्दै आएका थिए । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष (तत्कालिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता) माधवकुमार नेपालकै जोड वलमा देउवा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा ‘माधव नेपालहरूलाई अप्ठेरो छ । मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगदेखि राजनीतिक नियुक्ति, राजदूतसम्मका कुरामा उहाँहरूलाई जे–जति चाहिन्छ, त्यसमा हाम्रो भाग काटेर भए पनि दिऔँ’ भन्दै प्रलोभनमा पारिएको थियो। भनेको जस्तो र भनेको जती मन्त्रालय, रोजी–छाडी नियुक्ति तथा चुनावसम्मै सहयोग पाउने लोभमा नेता नेपालले एमाले फुटाउनेसम्मको साहस देखाए। तर, जव उनको पार्टी नेकपा एस निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, त्यसपछि कांग्रेसले भागवण्डामा वखेडा झिकेको वताईन्छ। ‘त्यसरी कहाँ हुन्छ, हाम्रोमा पनि त भाग पु¥याउनु परेको छ । सकिँदै नसकिने भयो !’ भन्दै कांग्रेस नेताहरु टकटकिन थालेपछि माधव नेपाल मात्र होईन, जसपाका नेताहरु पनि अहिले आजित भएका छन् ।

गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन लिइसकेको र रक्षासमेत लिने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अहिले सात क्याबिनेट मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा गरिरहेको दावीबाट टसमस नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको पाँचदलीय गठबन्धनका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीसमेत जोड्दा ९ जना सरकारमा हुँदा पनि कांग्रेसले अझै प्रधानन्यायाधिसलाई देखाएर वार्गेनिङ्ग गरिरहेको ती नेताको भनाई छ।

एकीकृत समाजवादी ५, जसपा र माओवादी पनि ५–५ अनि काँग्रेस ६ मन्त्रालयमा सहमत भए भने २१ मन्त्रालय पुरा हुन्छ। बाँकी १ मन्त्रालयमा पनि चालेन्द्रलाई देखाएर कांग्रेसले वार्गेनिङ्ग गर्न थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको नेताहरु वताउँछन् । कांग्रेसका कार्यदल सदस्यले एउटा मन्त्रालय जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशले भनेको व्यक्तिलाई दिनैपर्ने बताएपछि सरकार गठनको हलो अड्किएको वताईन्छ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई देखाएर कांग्रेसले मन्त्रालय थप्न खोजेको एकिकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरुको वुझाई छ। कार्यदलमा जसरी पनि अदालतको चित्त बुझाउनैपर्छ भनेर अरुसँग कोटा माग्ने अनि सर्वोच्च बारलाई प्रधान न्यायाधीशकोमा विरोध जनाउन पठाउने र मिडियालाई सूचना पनि चुहाउने काम काँग्रेसले नै गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, सशांक कोईराला र चोलेन्द्रलगायतलाई देखाएर अत्तो थाप्नेपपछि एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ‘कांग्रेस र माओवादीका साथीहरू मिलेर चलाउनुस्, हामी संसद, संविधान र व्यवस्था जोगाउने मूल्यमा सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेर सत्तापक्षीय बेञ्चमै बसौँला’ भन्दै जवाफ पनि दिएको स्रोतले वतायो।

राजेन्द्रले त्यसो भनेपछि माओवादीका नेताले ‘हैन, हैन, त्यस्तो नगरौँ’ भने । जसपाबाट कार्यदलमा सहभागी नेता महेन्द्र राय यादवले पनि त्यसैमा सहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा आगामी संसदीय चुनावसम्म मिलेर जाने कुरा सुनाउएको श्रोतको भनाई छ।

कांग्रसको वठ्याईले न्यायालयलाई समेत कलंकित वनाउने काम गरेको वताएका नेकपा एसका एक नेताले प्रतिनिधिसभा जोगाउन दुवै पटक ५ न्यायाधीशले काम गरेको तर प्रधानन्यायाधीश एक्लैले मन्त्रालयमा भाग खोज्दा न्यायाधिशहरुमै पनि विग्रहको अवस्था आउन सक्ने  वताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार मन्त्रालय भागवण्डा नेपाली काँग्रेस सत्ता गठवन्धन वार्गेनिङ्ग