सत्ता गठवन्धनले मन्त्रालय भागवण्डा मिलीसकेको दावी गरेपछि नेकपा(एस)ले असन्तुष्टि जनाएको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले मन्त्रालयको संख्या थप्न र मन्त्रालय परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्रालयको संख्या कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे सत्ता गठबन्धनमा कुरा राख्ने निर्णय गरेको नेताहरुले वताएका छन् । कम्तीमा पनि मन्त्रालय संख्या ५ र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने बैठकमा कुरा उठेको जनाईएको छ।

बैठकपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागि हुन वालुटार पुगेका छन् । सत्तारुढ दलको मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा नेकपा(एस)को भागमा ४ मन्त्रालय परेको छ । काँग्रेसले नयाँ शर्त थोपरेर पुरानो सहमति विपरित मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या उत्पन्न गरेको नेकपा एसका नेताहरुको वुझाई छ।

सरकार गठनको झण्डै तीन महिनासम्म क्याबिनेट विस्तार गर्न नसक्दा असक्षमताको आलोचना खेपिरहेको गठवन्धनले मंगलबार मन्त्रालय भागबण्डा मिलाएको थियो । 

सत्ता साझेदार प्रमुख चार दल समान हैसियतका साथ क्याबिनेटमा सहभागी हुने पुरानो सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अडिन नसक्दा गठवन्धनका दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको बताइन्छ । यसअघि चार दलले ६–६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको थियो । तर,अस्ति मंगलबार काँग्रेसले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने नयाँ शर्त अघि सारेको र सोही अनुसार काँग्रेसले ८, माओवादीले ६,एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४–४ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसप्रति एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताले बैठकमै असन्तुष्टि राखेका थिए ।

काँग्रेसले पार्टीको अन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि बढी मन्त्रालय मागेको बताइएको छ । महाधिवेशनको मुखमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डामा अत्तो थापेको गठवन्धनका एक नेताले बताए ।

जानकार स्रोतका अनुसार गठवन्धनको बैठकमा काँग्रेसले दुई महिनाका लागि आफूलाई बढी मन्त्रालय दिन अन्य दलसँग आग्रह गरेको थियो । दुई महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न हुने र त्यसपछि आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर समाजवादी र जसपालाई दिन सकिने काँग्रेसको तर्क रहेको बताइन्छ।

गठवन्धनका अन्य दलहरुले भने यसलाई काँग्रेसको चलाखीको रुपमा बुझेका छन् ।

काँग्रेसको पछिल्लो प्रस्तावलाई उसले भन्दै आएको अर्ली इलेक्सनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । पुस ५ को पहिलो विघटनमै संसद पुनर्स्थापनाको माग उपर खासै रुचि नराखेका प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा गठवन्धन बनाउन सहमत भएका थिए । अहिले पनि उनको भित्री चाहाना अर्ली इलेक्सनमा जाने नै रहेकाले गठवन्धनको भावनालाई उनले समात्न नसकेको आरोप लागेको छ ।