परमादेश मार्फत कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वनाउन असार २८ को फैसला गर्ने सवै न्यायाधिसलाई सत्तारुढ गठबन्धनले राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ ।

नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन नेताहरु तयार भएको स्रोत वताउँछ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रालयमा भाग खोजेको विषय वाहिर आएको थियो। त्यो विषय कांग्रेसकै नेताहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् । तर, अन्य न्यायाधिशलाई भाग लगाउने कुरा वाहिर आएको थिएन।

आगामी दिनमा अदालतले पार्न सक्ने अप्ठ्यारोका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधिस निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने वाध्यता आईलागेको वताईन्छ। उनलाई भाग छुट्याएपछि न्यायालयमा विग्रहको अवस्था नआवोस भन्न अन्यलाई पनि नियुक्तिमा समेट्न लागिएको जनाईएको छ।

न्यायाधिसलाई भाग दिन यसअघि असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई विचाराधिन आफनो मुद्दाका कारण पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन् । दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ ।

असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधिसले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहर वताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले समेटेर जानुपर्ने सहमति गरेको वताईन्छ।

विहिवारको गठबन्धन बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन् । 

परमादेश शेरवहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन असार २८ को फैसला नियुक्तिमा भाग