काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालद्वारा अफगानिस्तानको स्थितिमाथि आयोजि क्षेत्रीय बैठकमा तालिबानको शासन भएको देशको छिमेकी र जोडिएका देशहरूले आतङ्कवाद, उग्रवाद र धार्मिक कट्टरता विरूद्ध सामूहिक धारणा बनाउने निश्चय गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको यो बैठकमा भारतसहित आठ देशले भाग लिएको थियो। अफगानिस्तानमा तालिबानी सत्ताको मुख्य समर्थक पाकिस्तान र चीनले यो बैठकमा भाग लिएन। बैठकमा रूस, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तानले भाग लिएको थियो। बैठकपछि ‘दिल्ली घोषणा’ पत्र जारी गरिएको छ जसमा अफगानिस्तानमा एउटा समावेशी सरकारको स्थापनामा बल दिइएको छ। यस्तो समावेशी सरकार जसमा देशका सबै क्षेत्रहरू र जातीय समूहहरूको प्रतिनिधित्व होस। साथै प्रशासन र राजनीतिक संस्थाहरूमा समाजका सबै वर्गहरू सामेल होस।

अफगानिस्तानको सुरक्षा स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै घोषणा पत्रमा भनिएको छ की त्यहॉं महिलाहरू र बालबालिकाहरूको मानवधिकारको हनन हुनु हुन्न। अफगानिस्तानको मानवीय संकटलाई उल्लेख गर्दै घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ की अफगान नागरिकहरूलाई कुनै प्रकारको बाधारहित मानवीय सहायता प्रदान गरिनु पर्छ।

सबै प्रकारको आतङ्कवादी गतिविधिहरू विरूद्ध लड्ने संकल्प व्यक्त गर्दै घोषणा पत्रमा भनिएको छ, अफगानिस्तान भविष्यमा वैश्विक आतङ्कवादको निम्ति सुरक्षित ठाउॅं नबनोस। यसमा आतङ्कवादीहरूको आर्थिक स्रोत बन्द गर्न, आतङ्कवादी ढॉंचालाई नष्ट गर्ने, धार्मिक कट्टरपन्थी विचारधारा विरूद्ध लड्ने विषयमा बल दिइएको छ। साथै अफगानिस्तानबाट नशालु पदार्थहरूको तस्करी हुन नदिने पनि बल दिइएको छ।