काठमाडौं । वन बेल्ट वन रोड अन्तर्गत दमक क्लिन पार्क प्रदेश नं १ को झापामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको बेला आएको चिनियाँ परियोजना हो , जुन निर्माणाधीन रहेको छ। जसका लागि  करिब २१०० बिघा जग्गाको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ। आवश्यक जग्गा स्थानीय जनताबाट अधिग्रहण गरि लिनुपर्ने हुन्छ। जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यो क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक हुनु पर्ने पनि आवश्यक हुन्छ। तर दमक क्लिन पार्कमा यस्तो हुन सकेन भन्ने पिडितहरुको आरोप छ।  फलस्वरूप जमिन मालिकहरुले दमक औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनको गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। संघर्ष समितिले जग्गा क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक रुपले पुनः मुल्यांकन गर्न आवाज उठाउन थालेको  पनि धेरै समय भैसकेको छ। 

यसै क्रममा दमक क्लिन पार्क संघर्ष समितिको आयोजनामा दमकमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित झापा जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने  प्रतिनिधि सभा संसद महिन्द्र कुमारी लिम्बु सहितको अगुवाईमा झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।  
संघर्ष समितिले ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई ,सदस्य देवी दाहाल (नेपाली कांग्रेस ),सदस्य महेश घिमिरे (नेकपा समाजवादी ),भानु भट्टराई,रोम भण्डारी लगायतक टोलिले स्थानीयका समस्याहरु बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अवगत गराएका छन्।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिगतको निर्णय वदर गर्न नसक्ने बताएको छ। संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद वा अदालतले मात्र पुनः मुल्यांकन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। त्यस कारण संघर्ष समितिले  मन्त्रिपरिषदमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको समितिका सदस्यले  बताएका छन्।      

यसरी आवाजबिहिनका आवाज सम्बोधन स्थानीय क्षेत्रमा नहुदां गाउ गाउमा सिंहदरबारका नारा गफमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ। त्यसैले पिडितको आवाज समयमै सम्बोधन गरेर न्याय दिन जरूरी रहेको स्थानीय अगुवाहरुको सुझाव रहेको छ।