प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफूविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई वार्तामा वालाएका छन् । 

कात्तिक १४ गतेदेखि आन्दोलनरत वकिलहरुले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएका छन् । तर जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि राजीनामाको प्रसंग उल्लेख छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहिँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिने बताएका छन् । कानुन व्यवसायीको जारी आन्दोलनले न्यायपालिकालाई मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारलाई पनि कमजोर बनाउने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले विद्यमान गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न र न्याय निरुपणको वातावरण सिर्जना गर्ने एकमात्र विकल्प संवाद भएको उनको जोड छ ।

‘विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरुपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन’ उनले लेखेका छन्–‘यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराइबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डामा मुछिएपछि नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुले भने प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने जनाएका छन् । 

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आफूहरुको मुख्य सर्त रहेको बताउँदै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका पक्षपोषक प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको गरिमा कायम हुन नसक्ने बताए ।

उनले जनतालाई न्याय दिलाउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारको पक्ष पोषकको रूपमा उभिएको आरोप लगाए ।