नेपालले अहिले भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको छ। उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत नभएपछि भारतमा बिक्री गर्नु परेको हो। नेपालले अहिले ३९ मेगावाट (९३ हजार ६ सय युनिट) बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न अनुमति पाएको छ भने अरू आयोजनाको बिजुली पनि बेच्नका लागि अनुमति मागेको छ।

भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा विजुली वेच्न थालेको कात्तिक १७ देखि ३० सम्म ३ करोड ७७ लाख २ हजार भारु अर्थात ६ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँको विद्युत् बेचिएको हो । भारतलाई विद्युत् बेच्दा कात्तिक २३ मा सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट औसत ५ रुपैयाँ ३ पैसा (३.७० भारु) मूल्य पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा कम कात्तिक १८ मा प्रतियुनिट औसत ३ रुपैयाँ १३ पैसा (१.९६ भारु) मा बिजुली बेचिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार  २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत जाने गरेको छ।

भारतलाई विद्युत् बेच्दा पाएको मूल्य भने प्राधिकरण आफैंले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्न तोकेको भन्दा कम हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयामका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ । केही आयोजनामा भने विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरमा समेत पीपीए भएकाले उनीहरूबाट उत्पादित विद्युत् अझ योभन्दा महँगो पर्न जान्छ । यस अर्थमा प्राधिकरणले भारतलाई आफूले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा कममा बेचेको देखिन्छ ।

तर खेर गएको विद्युत् बेचेकाले यसलाई घाटा खेपेर बेचेको भन्न नमिल्ने जानकारहरु वताउँछन् । पर्याप्त संरचना नभएकाले खेर जाने विजुली भारत वेच्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरुको भनाई छ। 

प्राधिकरणले वर्षायामका लागि थप ५ सय ७० मेगावाट बराबरका तीनवटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बेच्न पनि भारतसँग अनुमति मागिरहेको छ । वर्षायामको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलाई अघि सारिएका छन । तर प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार भारतले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनबाट ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् पठाउन अनुमति दिइएको छैन ।

ढल्केबर सबस्टेसनमा १ सय ६० एमभीए र ३ सय १५ एमभीए क्षमताका २÷२ वटा ट्रान्सफर्मर राखिएका छन । जसबाट ९ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । तर नेपालले प्रसारण अनुमति भने साढे ३ सय मेगावाट बराबर मात्रै पाएको छ ।

नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग पनि विद्युत् व्यापारको तयारी थालेको छ । बिहार राज्यमा वितरण भईरहेको ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ कै अवधारणामा उत्तर प्रदेशमा पनि विजुलीको ब्यापार गर्ने तयारी भईरहेको वताईएको छ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसहितको नेपाली टोली मंगलबार भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारसँग यस विषयमा छलफल गरेर फर्किएको छ । कार्कीसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका व्यापार शाखा प्रमुख प्रबल अधिकारी भारत गएका थिए । उत्तरप्रदेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्नेबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भएको घिसिङले बताए ।

मैनैया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट भारतको उत्तरप्रदेशसँग पनि प्रसारण लाइन जोड्ने तयारी भएको घिसिङ वताउँछन् । 

रूपन्देहीको मैनैया सीमापारिपट्टि भारतको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन रहेकाले बुटवल लाइनको विद्युत् त्यहाँ पठाउन सकिने सम्भावना छ । 

नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीबाट उत्पादित विद्युत बेच्न आवेदन दिएको छ । अहिले त्यो रिभ्युकै क्रममा रहेको र भारतले सकारात्मक रूपमा हेरेको भन्ने आश्वासन दिएको घिसिङले बताए ।

आफ्नोबाहेक अरू देशका लगानी जोडिएका आजोजनाको विद्युत् नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण यी आयोजनाको विद्युत् बेच्न नेपालले अनुमति पाउन नसकेको वताईन्छ।

भारतीय ऊर्जा सचिवसँगको छलफलमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कम्पनी बनाउने दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल भएको जनाइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सचिवस्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) र सहसचिवस्तरीय (जोइन्ट टेक्निकल ग्रुप) को संरचना बनाइएको छ । सचिवस्तरीय बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । उक्त बैठक चाँडै बोलाउने र त्यहाँ उठाइने सम्भावित एजेन्डाबारे पनि छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिए ।
 

भारतलाई बिजुली