राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएर थाङनामा सुताउने केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव सुवास नेम्वाङले अस्किार गरेका छन। एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउन संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएका थिए।

दसौं महाधिवशेनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका नेम्वाङलाई हालका महासचिव ईश्वर पोखरेलका लागि सहज बनाउन प्रतिस्पर्धामा नआउन खोजिएको हो ।

नेम्वाङलाई पार्टीमा बसेर आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको तयारी गर्न भने ओलीले खवर पठाएका थिए । तर, नेम्वाङले आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने वताएका छन् ।

पार्टी नेतृत्वलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका लागि कसलाई के पदमा ल्याउने भन्नेबारे प्रस्ताव बन्दसत्रको हलमा राख्न पनि नेम्वाङले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। ओलीले भने त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर आफुलाई चिप्ल्याउन खोजेको सुईँको पाएपछि नेम्वाङले ओलीको प्रश्ताव अस्विकार गरेको वताईन्छ। 

आफ्नो विश्वासपात्र भएकै कारण एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका नेम्वाङविरुद्ध अहिले ओली चिढिएका छन् । अध्यक्ष ओलीको सूचीमा कुनै पनि पदाधिकारीमा नेम्वाङको नाम परेको छैन। ओली निकटस्थ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा ओली नेम्वाङसँग यति विघ्न चिढिनुका दुई कारण छन्।

पहिलो, आफूले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटनमा नेम्वाङले अपेक्षित सहयोग नगरेको ओलीको ठहर भने दोस्रो, माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही (निष्कासन) नेम्वाङकै कारण रोकिँदा एमाले पार्टी विभाजन भयो भन्ने विश्लेषण छ। 

संसद विघटनमा नेम्वाङले विघटनको पक्षमा जोडदार तर्क गरिदेलान्, विघटनको पक्षमा माहोल सिर्जना गरिदेलान् भन्ने अपेक्षा गरेका ओली सोच अनुसार नगरेपछि रुष्ट छन् । 

प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन पनि बदर भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेभित्र विकसित घटनाका कारण नेम्वाङसँग ओली थप आक्रोशित बन्न पुगे।  ‘माधव नेपालहरुमाथिको कारबाही नेम्वाङका कारण नरोकिएको भए माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्न सक्ने थिएनन्’ भन्ने वुझाई ओलीमा छ।  

देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेमा २६ एमाले सांसदको नेतृत्व एमाले नेता माधव नेपालले नै गरेका थिए। आफ्नो पार्टीको सरकार गिराएर अर्काे पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरे।  

नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन। सांसदहरुको निष्कासनले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित हुने निष्कर्ष नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतको नेताको रह्यो। 

कारबाहीको निर्णय फिर्ता गराउन नेम्वाङ सक्रिय भए। विष्णु पौडेलले पनि नेम्वाङलाई साथ दिए। पार्टीभित्रैबाट परेको यस्तो दबाबपछि निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्न ओली बाध्य भए। तर, एमाले विभाजन रोकिएन। त्यसपछि नेम्वाङसँग ओली थप आक्रोशित भएको नेताहरु वताउँछन् । ‘माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई उतिबेलै कारबाही गर्न पाएको भए पार्टी विभाजन गर्न आवस्यक पर्ने सांसद संख्या माधव नेपाल–झलनाथ खनालसँग पुग्ने थिएन। तर यही नेम्वाङले रोकिदिएका कारण एमाले विभाजन भयो’ भन्दै ओलीले रिस पोख्ने गरेका छन् ।
 

केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङ