तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्यो।

पटक–पटक संसद विघटन गरेर ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै गठवन्धनका नेताहरुले विरोध गरीरहेका वेला २ महिना लामो बहसपछि संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर भयो। यो फैसलाले प्रतिगम सच्याएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वागत गरे । प्रचण्ड र माधव नेपालले त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिदै लड्डु खाएर खुसियाली मनाए ।

यो फैसला गर्ने इजलाशको नेतृत्व स्वयम् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका थिए । राणा यस्ता न्यायाधीश हुन्, जो सधैं जोखिम मोल्छन् र उनले गरेका त्यस्तो जोखिमपूर्ण तर चमत्कारिक खालका फैसलाले मुलुकलाई गलत ट्रयाकमा जानबाट रोक्ने गरेका छन् ।

चालेन्द्रले कर छलि गर्न खोज्ने एनसेल प्रकरण, सुमार्गी प्रकरण, फेवातालको जग्गा अतिक्रमण प्रकरण लगायतका मुद्दामा चमत्कारिक फैसला सुनाएका छन् । उनले लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालित टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेल प्रकरणमा पनि राज्यलाई ठुलो घाटा हुनवाट जोगाए । एनसेलले लाभांस वितरण र सेयर बिक्री गर्नुअगाडि कर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विषयको विवादमा उनले त्यसका लागि पूर्ण इजलास गठन गरे ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश ग¥यो । जसका कारण वर्षौदेखि विवादित र राज्यको करबाट उन्मुक्तिको प्रयास गरेको एनसेललाई कानुनी बन्धनमा ल्याउन सफल भए ।

यसैगरी, व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको विदेशबाट ल्याएको पैसा फुकुवा नगर्न परमादेश जारी भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको बैंक खातामा रहेको रकम फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिए ।

लामो समयदेखि विदेशबाट लगानीका रुपमा भित्रिएको भनिएको रकम राष्ट्र बैंकले स्रोतको समस्या देखाएर रकम अड्किएको थियो । सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका रुपमा ल्याएको रकमको स्रोत गैरकानूनी भन्दै सञ्चार माध्यममा तीव्र  बिरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुमार्गी आँफै राष्ट्र बैकलाई बिपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेरेर सुमार्गीले ल्याएको पैसा कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पति शुद्धीकरण ऐनको उल्लङ्घन गरी आएको हो होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो होइन, सो सम्बन्धमा एकिन निर्णय गर्नु भनी परमादेशमा दिएका थिए । जसले गर्दा लामो समयदेखिको अदालतमा विवादको निरुपण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सर्वाधिकार प्रदान समेत गरिएको थियो ।

चोलेन्द्र शमशेरका विगतका कतिपय फैसला विवाद र चर्चामा परे पनि उनी संलग्न भएर गरेका फैसलाले विशेषगरी सरकारी जग्गा जमिनको संरक्षणमा ठूलो योगदान भएको छ ।

उनीसहित न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सयुंक्त इजलासबाट २०७४ भाद्र ५ गते फैसला गरि काठमाडौं महानगरपालिका–८ को  बागमती किनारको १ सय २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी शिवालय गुठीको नाममा ल्याइदियो ।

राणा र तेज बहादर केसीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७४ चैत २८ गते फैसला गरी बारा जिल्ला भोडाहा गा.वि.स वडा नं १ को २२ विगाह १५ धुर जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याइदियो ।
उनीसहित डम्बर बहादुर शाहीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७६ असार ३० गते फैसला गरी हालको कागेश्वरीमनहरा नगरपालिका साविकको गोठ्ठाटार गा.वि.स वडा नं ६ को २५ रोपनी १५ आना जग्गा जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी गुठी संस्थानको नाममा कायम गरिदियो ।

राणासहित तेज बहादर केसीको सयुंक्त इजलाशबाट २०७५ माघ २९ गते फैसला गरि साविक काठमाण्डौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स वडा नं ७ क को क्षेत्रफल ५२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा गरिदियो ।

राणा र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७६ कार्तिक ७ गते फैसला गरि काभ्रेको महादेव स्थान गा.वि.स वडा नं ९ को ५७९ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिले कानुन विपरीत दर्ता गरेकोमा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गरेको थियो ।

यसैगरी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्च अदालतले नै काम गर्यो । अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनिएको छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्विप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ।

फेवाताल सम्वन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए। अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनिएको थियो ।

सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण
२०७४ साल बैशाख १७ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। 

व्यवस्थापिका संसदका एक तिहाई सांसदको हस्ताक्षर गरी दिर्ता भएको महाअभियोगको प्रमुख कारण सरकार र न्यायपालिकाबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो । यद्यपि न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ बमोजिम सहयोग नगरेको भन्दै लगाइएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथी हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले रिट दर्ता गरे । जसमा आदेश गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतबाट भएका कुनै मुद्दा विशेषका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन नसकिने भन्दै निलम्बनमा परेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तत्काल अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरे ।

व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक संख्यामा महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक विशेषाधिकारलाई वास्ता नगर्दै प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश भयो ।

यतिमात्र होईन, चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि असोचनिय हिसाबले काम थालेका थिए। उनले विवादमा मुछिएका, उन्मुक्ति पाएका गलत व्यक्ति र विभिन्न व्यापारिक घरानाका मुद्दालाई आफैं किनारा लगाउने काममा सक्रियता देखाए।

उनले भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरुण चौधरीलगायतका ठूला व्यापारिक घरानाका कर छली सम्बन्धी मुद्दाका पेसी आफ्ना इजलासमा राखेर सुनुवाई गरे भने विशेष अदालतमा पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्व आइजीहरूका बिलको अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, न्यायालय सुधारका निम्ति उनले प्रशासनिक कामलाई पनि कडाईका साथ लागु गरे।

उनले सुन तस्करीका अभियुक्तहरूलाई उन्मुत्ति दिलाउने बिराटनगर उच्च अदालतका न्यायधीशलाई पनि कारबाही गरे । सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका आरोपितबारे जिल्ला अदालतले गरेका अधिकांश थुनछेक आदेश उनीहरूले उल्ट्याएका थिए । न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई तत्काल काठमाडौं झिकाइएको थियो ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता देखाउने कसम पनि खाएका थिए । उनले बिचौलियाको सातो जानेगरी काम गर्ने बताएका थिए । यही कारण जबरा अहिले घेरावन्दीमा परेको जानकारहरु वताउँछन्।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा