प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कोरोना संक्रमित भएर शसस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत छन् । यही समयमा सर्वोच्च अदालतको ७० वर्षे इतिहाँस उल्टाउँदै मुद्दाहरुको पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिएको छ। 

२००८ सालमा सर्वोच्च अदालत स्थापना भएसँग पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधिशमा सिमित थियो । २९ औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणा कार्यरत रहेको समयमा अल्पकालीन अवधिका लागि बुधबार गोलाबाट पेसी तोकिएको हो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको न्यायलयको विकृति अध्ययन समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुको चलखेल पेसी तोक्ने कार्यदेखि नै सुरु भएको र यसको नियन्त्रण हुन सके आधा नियन्त्रण हुने उल्लेख गरिएको थियो। ०७७ साउन २७ गते गठित समितिले ०७७ फागुन २७ गते अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तीन न्यायाधीशसहित ८ सदस्यीय कार्की नेतृत्वको समितिले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी २ वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा जिल्ला अदालतबाट सुरु गरेर उच्च अदालत हुँदै ०७९ माघ १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका सबै मुद्दामा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर लागू गरिसक्ने समयतालिका तोकिएको छ।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा थिए । यसैक्रममा मंसिर २ गते फुलकोर्ट बोलाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै गोलाबाट तोकिने भनिएको थियो।

उक्त संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै आजदेखि लागू हुने सूचना जारी गरिएको थियो। फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गरि कानुन बनाएपछि  २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्चमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागसहित बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू भएपछि इजलास फर्कन सहमत भएपछि फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू यसअघि इजलास फर्कदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निवेदन सुनुवाइ गर्दै आएका थिए। यता नेपाल बार एसोसियनले भने आन्दोलनलाई जारी राखेको छ। बारले राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउँदै आएको छ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत