उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका काम नगराउने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्णयलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चनौती दिएको छ। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री झाँक्रीको निर्णयलाई चुनौती दिएको हो। सचिव स्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरुलाई निरन्तरता दिईएको छ।

मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरहिन भएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरिद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोकिएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्दै काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कानूनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मन्त्री झाँक्रीले भने शहरी विकास मन्त्रालय निर्णयबाट पछि नहट्ने वताएकी छिन् । आफनो मन्त्रालय मातहतका काम बन्द नै रहने उनको भनाई छ। ‘अर्को निर्णय नहुने बेलासम्म यस मन्त्रालय अन्तरगतमा उपभोक्ता समितिबाट हुने काम रोकिन्छ’ उनले भनेकी छिन्–‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ब्याक भए पनि हामी ब्याक हुँदैनौ । मेरो निर्णय उल्टिन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’
 

रामकुमारी झाँक्री