एमसीसी लागू भएका ५० वढि देशमा कहाँ छिर्यो अमेरिकी सेना ?
नेपालमा अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा लामो समयदेखी विवाद छ। विभिन्न तर्कवितर्क चलिरहेका छन् ।
कसैले एमसीसीलाई नेपालको भाग्य निर्माण गर्ने परियोजना भन्दै ब्याख्या गरिरहेका छन भने कसैले एमसीसीलाई ‘हाउगुजी’ वनाएका छन्। मानौ एमसीसी लागू भए मुलुक सिरिया र इराकजस्तो हुन्छ भन्ने जसरी भ्रम सृजना गरिएको छ। परियोजनाको विरोध गर्नेहरु भन्छन्– एमसीसी लागू भए अमेरिकी सेनाले आएर नेपालमा अड्डा जमाउँछन्, लिपुलेकमा भारतीय सेनाले जस्तै नेपालमा अमेरिकी सेना क्याम्प खडा गरेर परेड खेल्छ।
उनिहरुले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् । यसले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने भन्दै अथ्र्याईरहेका छन् । एमसीसीलाई विभिन्न तवरले भ्रमित तुल्याइएको छ। कतिपय नेताले जानाजान यसको विरोध गरेका छन्। कोही भेनेजुयला शैलीमा अमेरिकाले दिएको कुनै पनि सहायता स्वीकार गरेमा कम्युनिस्ट होइँदैन भन्ने चिन्तनमा छन्।
के हो एमसीसी ?
खासमा एमसीसी विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग एजेन्सी’का रूपमा चर्चित छ । यसको वेबसाइटमा आर्थिक स्वतन्त्रताको माध्यमबाट विश्वमा गरिबी घटाउनका लागि काम गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी सरकार एजेन्सीका रूपमा उल्लेख छ ।
विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी कंग्रेसले जनवरी २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गत हुन्छन् ।
अन्य देशको अनुभव
एमसीसीको स्थापना भएपछि सन् २००५ बाट यसले विभिन्न राष्ट्रहरुसँग सम्झौता गर्न थालेको थियो । सबैभन्दा पहिलो सम्झौता अफ्रिकी राष्ट्र मदागस्करसित भएको होे । सन् २००५ को अप्रिल १८ मा मदागस्करसित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सोही वर्ष थप पाँच राष्ट्रसँग सम्झौता भयो ।
तर, पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेजस्तै मदागास्करमा एमसीसीले पूर्णता पाउन सकेन । सन् २००९ को मेमा त्यहाँ सैनिक ‘कु’ भएपछि अमेरिकाले परियोजना स्थगित गरेको थियो । यद्यपि, ११ करोड डलरको परियोजनाको अवधि समाप्त हुन एक वर्ष मात्रै बाँकी थियो ।
त्यसयता एमसीसी बीचमै रद्द भएको अर्को एक मात्र राष्ट्र माली हो । अफ्रिकी राष्ट्र मालीले सन् २००६ को नोभेम्बर १३ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१२ मा त्यहाँ सैनिक विद्रोहका कारण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानूनी शासन भंग भएको ठहर गर्दै एमसीसीले हात झिकेको थियो ।
अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा परियोजनाहरू लागू भइसकेको अवस्था छ । एमसीसीले अहिलेसम्ममा सबैभन्दा ठूलो अनुदान तान्जानियालाई दिएको छ । सन् २००८ मा भएको सम्झौताअनुसार सो अफ्रिकी राष्ट्रलाई ६९ करोड ८१ लाख ३६ हजार डलर अनुदान प्राप्त भएको हो । त्यहाँ परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसअघि एक करोड १२ लाख डलर थ्रेसहोल्ड रकम पनि उसले पाएको थियो ।
तान्जानीयापछि ठूलो अनुदान पाउनेमा मोरक्को र इन्डोनेसिया छन् । मोरक्कोले सन् २००७ मा भएको सम्झौता अनुसार ६९ करोड ७५ हजार डलर अनुदान पाएको थियो । त्यहाँ पनि परियोजना सफलरुपमा सम्पन्न भएको छ । मोरक्कोले सन् २०१५ मा फेरि एमसीसीसित अर्को परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको छ, जुन कार्यान्वयनका क्रममा छ । यो परियोजना ४५ करोड डलरको हो । यस हिसाबले दुईपटकमा गरी एमसीसीबाट सबैभन्दा बढि पैसा मोरक्कोले लिएको छ ।
इन्डोनेसियाले चाहिँ सन् २०११ मा भएको सम्झौताबमोजिम ६० करोड डलर अनुदान पाएको छ । त्योभन्दा अघि उसले थ्रेसहोल्ड रकमका रुपमा साढे पाँच करोड लिएको थियो । इन्डोनेसियामा पनि परियोजना सफल भइसकेको छ ।
धेरै देशहरुले दोहोरो–तेहेरो अनुदान पनि पाएका छन् । एमसीसीले प्राय देशहरुलाई थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम भनेर सुरुमा सानो रकमको कार्यक्रम दिन्छ । त्यो सफल भएमा एमसीसी कम्प्याक्ट प्रदान गरिन्छ । एक पटकभन्दा बढि एमसीसी कम्प्याक्ट पाउनेमा इन्डोनेसिया, मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगल लगायत राष्ट्रहरु छन् । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अफ्रिकादेखि युरोपेली मुलुकसम्म सञ्चानमा छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा एमसीसी मार्फत अमेरिकी सेना गएर परेड खेलेको रेकर्ड भने पाईको छैन।
दक्षिण एसियामा अनुदान पाउने नेपाल र श्रीलंकाः दुवै देशको अवस्था एउटै
दक्षिण एसियामा नेपालसँगको कम्प्याक्ट नै एमसीसीको पहिलो हो । यदि नेपालले पहिलो परियोजना समयमै सम्पन्न गरेमा भविष्यमा फेरि अर्को कम्प्याक्टसमेत पाउन सक्ने देखिन्छ । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।
दक्षिण एसियामा एमसीसी अनुदान पाउने दोस्रो मुलुक हो– श्रीलंका। नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि यो अनुदानलाई लिएर विवाद छ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा श्रीलंका एमसीसी कम्प्याक्टका लागि छनोटमा परेको थियो । यो पाँच वर्षको परियोजनालाई गत २५ अप्रिलमा एमसीसी बोर्डले पारित ग¥यो । यस कम्प्याक्टमा अनुदान राशी ४८ करोड डलर छ । यो रकम देशको मध्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यातायात तथा भूमि व्यवस्थापनमा खर्च गर्न लागिएको हो ।
श्रीलंकामा पनि एमसीसीलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि यस परियोजनलाई संसदबाट पारित किन गर्नुप-यो भनेर जनस्तरमा व्यापक बादविवाद भइरहेको छ । तर, त्यहाँको प्रतिपक्षी दल सम्झौताको समर्थनमा छैन । विपक्षी दलका नेता साजिथ प्रेमदासाले एमसीसीसितको विवादास्पद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनस्तरमा चाहिँ नेपालमा जस्तै विरोध र समर्थनको क्रम जारी छ ।
युनाइटेड नेसनल पार्टीको मन्त्रिपरिषदले चुनावभन्दा अगाडि एमसीसी पारित गरेको थियो । सो पार्टी चुनाव हारेर अहिले प्रतिपक्षमा छ । तर, आफ्नै पार्टीले पारित गरेको सम्झौताविरुद्ध उभिएका छन् साजिथ प्रेमदासा ।
इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी
नेपालमा सबैभन्दा बढी चिन्ता जनाइएको विषय हो– इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी। एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी (आईपीएस)को अंग हो भन्ने कतिपयको तर्क छ।
एमसीसीको चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड पहल’लाई रोक्ने प्रयोजनका लागि ‘अमेरिकी आर्थिक सहयोग’ विभिन्न देशमा भित्र्याउने एउटा पद्धतिको निर्माण गर्नु रहेको वताईन्छ।
तर, सम्झौतामा कतै पनि एमसीसी आईपीएसको अंग भएको उल्लेख छैन मात्रै होइन, सम्झौतामा आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन । जानकारहरुका अनुसार यो हाम्रो मुलुकका हितमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान हो । शक्ति मुलुकको कुनै अन्य दुरासय देखिँदैन । राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख नेपाललाई विकासको शिखरमा अग्रसर हुन अमेरिकाले होस्टेमा हैंसे गरेको परियोजनाका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिने उनीहरु वताउँछन् ।
एमसीसी वारे कुन देशमा के छ अवस्था ?
एमसीसीका विषयमा थप जानकारी लिन यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।
एमसीसी
