२०७२ सालमा टेलियाले एनसेलको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरी पूँजीगत लाभकर नतिरेपछि नेपालमा एनसेल कर छली मामिलामा व्यापक विवाद र बहस भयो।

यो विवाद अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यतिमात्र करिव ६१ अर्व राजश्व छलि सम्बन्धी यो प्रकरणमा अमेरिकामा समेत भ्रष्टाचार भएको पाईएको छ। अमेरिकामा भएको भ्रष्टाचारमा अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा.अर्जुनकुमार कार्की र नेपाली सेनाका जर्नेल मधुकरसिंह कार्की मुछिएका छन् ।

एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर नतिरेको प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्ने गरी आदेश दिएपछि एनसेल रकम तिर्न वाध्य भयो।

तर, नेपाल सरकारले कर तिर्न दिएको आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको भन्दै एनसेलको एक्सियटा कम्पनीले विश्व बैंकको मुख्यालय, बासिंगटनडिसीमा मुद्दा दायर ग¥यो। विश्व बैंकको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटमा एक्जिएटा कम्पनी युके र एनसेल नेपालले २० मे २०१९ मा मुद्दा दायर गरेका थिए।

नेपालले विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति विपरीत कर थोपरेको आरोपसहित आफूले तिरेको सबै कर फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर एनसेल र एक्जियटा कम्पनीले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकको विदेशी लगानी सम्बन्धी संसारभरिका विवाद हेर्ने आईसीएसडीमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। यो मुद्दामा नेपालको तर्फबाट बहसका लागि वकिल राख्नु पर्ने थियो।

यही मुद्दामा बहश गर्न नेपालकातर्फबाट विदेशी वकिल राखिएको र त्यसका लागि २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार नेपाली रुपैयाँमा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकममा अनियमितता भएको हो। र, यो अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाली सेनाका मधुकरसिंहको लिखित हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको छ।

नियमानुसार सरकारको आर्थिक कारोवारमा नेपाली सेनाको संलग्नता पाईदैन। जस्तोसुकै जटिलतम अवस्थाआएको अवस्थामा पनि सैनिक अधिकृतले दूतावासका आर्थिक गतिविधिमा संलग्नता देखाउँदैनन्, देखाउनु हुँदैन। यसका लागि नेपाल सरकारले निजामती र कुटनैतिक सेवाकै कर्मचारीहरु दूतावासहरुमा पठाउने गर्दछ।

तर, वासिङ्टन डिसीको एउटा करोडौंको परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कार्की जोडिएपछि यो विषय अझै रहस्यमय भएको छ। प्राप्त कागजातअनुसार, २०७७ साल कात्तिक १२ गते टिप्पणी उठेको पौने २८ करोडको सो परामर्शदाता खरिदमा सैनिक जर्नेल कार्की र अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको हस्ताक्षर छ।

अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै विदेशी वकिल कम्पनीको सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा नेपाल सरकारबाट खटिएका सम्बन्धित विषय हेर्ने कर्मचारीलाई विदामा बस्न लगाएर नेपाली सेनाका सहायक रथी कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्की नेपाली सेनाकातर्फबाट सैनिक सहचरीका रुपमा सैनिक कुटनीतिको काम गर्ने गरी अमेरिकास्थित दूतावासमा पठाइएका थिए। तर, गैरसैनिककार्यका लागि सेनाका जर्नेलकै हैसियतमा सो परामर्शदाता खरिद प्रकरणमा जर्नेल कार्कीको हस्ताक्षर भएको छ।

वकिललाई करोडौं रकम तिर्नुपर्ने र त्यति धेरै रकमको कारोवार गर्दा नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून तथा कुटनीतिक निकायका आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन र विधिको पनि पालना हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी विना प्रतिष्पर्धा एवं सरकारको निर्णयअनुसार, कानून मन्त्रालयको समेत अनुमति नलिई पौने २८ करोडको परामर्श सेवा खरिदको कारोवार भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को (ङ) को प्रयोग गरेर कानून मन्त्रालयको सहमतिमा वकिलको सेवा सिधै खरिद गर्न सक्ने अधिकार र कुटनैतिक नियोगले गर्ने खरिद सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को दफा १२ लाईसमेत संशोधन गरिएको थियो। तर, राजदूत कार्कीले कानून मन्त्रालयको लिखित स्वीकृति लिएनन् बरु इमेलमार्फत् कानूनी परामर्श सेवालिनका लागि आग्रह गरियो।

इमेलमार्फत् माग भएकोमा पनि १४ वटा प्रस्तावहरु आएका थिए। तर, यी प्रस्तावहरु राजदूत कार्कीले चाहेजस्तो हुन सकेनन्। अमेरिकी डलर ११ लाखदेखि २७ लाखसम्मका प्रस्तावहरु इमेलमा आएको कागजातहरुमा देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ। यो प्रकरणका सबै कागजातहरु कार्की राजदूतको पदावधि सकेर फर्कनुअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइसकिएका छन्।

राजदूत कार्कीले शुरुमा न्यूयोर्कमा कार्यरत नेपालीमूलका एटर्नी खगेन्द्र जिसीसमेत भएको ड्रेन एण्ड घराभी भन्ने कम्पनीलाई २३ लाख अमेरिकी डलरमा दिने गरी तयारी गरेका थिए। यसका लागि टिप्पणी पनि उठाइएको थियो। टिप्पणी उठाएर पनि सो कम्पनीसँगको सम्झौता अघि बढाइएन।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर गलत ब्रिफिङ गरिएको छ। २३ लाख डलरको सो कम्पनीको प्रस्ताव सो कम्पनीले शर्तहरु पालना गर्न नसकेको भन्दै अघि बढाइएन, सम्झौताको तहसम्म पुगेन।

सो फर्मसँग संयुक्त प्रस्ताव पेशकर्ताका रुपमा प्रस्तावमा नाम उल्लेख भएका एटर्नी जिसीले नै पत्र लेखेर सम्झौता गर्न इच्छुक नभएको जानकारी गराए। स्रोतका अनुसार, ड्रेन एण्ड घराभी भन्ने फर्मबाहिरिएपछि अर्कोसँग कुरा मिलाउने प्रयास गरियो। सो कम्पनीलाई किन दिइएन भन्ने कुरा दूतावासको टिप्पणीमा समेत उल्लेख छ

इन्भेष्टमेन्ट सम्बन्धी अनुभवसहितको भन्दै हतार हतारमा अर्को कम्पनी खोजियो। यो कम्पनीमा पनि एटर्नी जिसीको ल फर्म क्षत्री एण्ड एसोसिएट्स ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा फेरि सहभागी भएको कागजातहरुमा देखिएको छ।

एटर्नी जिसी संलग्न भएको एउटा कम्पनीको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको प्रक्रियालाई रोकेर फेरि उनै एटर्नी जिसी सहभागी भई अर्को कम्पनीबाट प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। ‘घरावीसँगको समझदारी (अन्डरस्ट्याण्डिङ्ग) नमिलेपछि दोस्रो प्रपोजल दिइएको हो।’ दूतावासको टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, यस सम्बन्धी ठेक्का वासिंगटन डिसीमा कार्यालय रहेको फोले हग एलएलसी भन्ने कम्पनीलाई दिइएको छ।

राजदूत कार्की र जिसीको मिलेमतोमा कम्पनी तय भएपछि यो निर्णय गर्न कानून मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रालयको स्वीकृति नहुँदा खरिद ऐन, नियम बमोजिम सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान हुनु पर्नेमा त्यो गरिएको थिएन। त्यसैले राजदूतावासमा कार्यरत उपसचिव इकोनिमिक काउन्सिलर होमकान्त भण्डारीले नियम नमिलेकाले आफूले यसमा निर्णयका लागि राय दिन नसक्ने जानकारी राजदूत कार्कीलाई दिए। उनले कानून नमिलेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। उनलाई राजदूत कार्कीले विदामा बस्न आदेश दिए। राजदूत कार्कीको इच्छा वमोजिम भण्डारी कुनै भर्चुअल तालिमका नाममा सात दिनसम्म विदामा बसिदिए। त्यसपछि शाखा अधिकृतले उठाएको टिप्पणीलाई रायसहित सदर गर्दै राजदूत समक्ष पठाउने काम सैनिक जर्नेल मधुकरसिंह कार्कीले गरे।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले यो विषयमा नेपाली सेनाले भन्दा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले नै जवाफ दिँदा उचित हुने भन्दै टिप्प्णी गर्न मानेनन्।

यति मात्र होईन, २३ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि यो प्रकरणमा थप विशेषज्ञहरु लिनु परेको भन्दै तत्कालीन राजदूतकार्कीकै पालामा अरु झण्डै चार करोड नेपाली रुपैयाँ थप खर्च पनि दूतावासले माग गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।