सरकारले मंगलवारको प्रतिनिधि सभा वैठकमा एमसीसी टेबुल गराउने तयारी गरेको भए पनि बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छैन। 

संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीबारे उल्लेख गरिएको छैन। मंगलबारको बैठकमा यौन हिंसाविरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश स्वीकृतीका लागि प्रस्तुत हुँदैछन्। तर सम्भावित कार्यक्रममा एमसिसीको विषय उल्लेख छैन।

यही अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसिसी अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले आइतबार सर्वदलीय बैठक गर्दै संसदमा एमसिसी टेबल गर्न दलहरूलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए।

सत्तारूढ दलहरूले नै एमसिसी संशोधनबिना अघि बढाउन तयार नभएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदल संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल छन्। एमसिसी अघि बढाउन देउवाले कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालमार्फत् सभामुखसँग समेत कुरा गरिसकेका छन्।

तर सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठकमा अवरोध रहेको अवस्थामा एमसिसीमा छलफल गराउन नसकिने बताएका छन्। सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले एमसिसी अघि बढाउन सर्वदलीय सहमति र संसदको अवरोध हट्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद्को नवौं अधिवेशनका सबै बैठकहरु अवरुद्ध बनाएजस्तै दशौं अधिवेशनका बैठकहरु पनि चल्न नदिने रणनीतिमा छ। मंसिर २८ गते बसेको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि एमालेका सांसद्हरुले नाराबाजी गरेर बैठक अवरुद्ध गरे। 

प्रतिनिधिसभाको दसौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक भोलि मंगलबार बस्दैछ।