नेपालमा बहुदलपछिका हरेक सरकारले जलविद्युतको विकासमार्फत् मुलुक समृद्ध बनाउने नारा लगाउँदै आएका छन्। तर, देश र जनतालाई दीर्घकालीन हित गर्ने र विकासमा फड्को मार्ने गरी कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

विद्युत उत्पादनका हिसावले नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेपनि प्रसारण लाईनको अभाव छ। विद्युत उत्पादनकै अनुपातमा प्रसारण लाइनको विकासमा हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक छैन। यो कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् समेतले पटक–पटक उठाउँदै आएको कुरा हो।

यही यथार्थलाई मध्यनजर गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा लप्सीफेंदी—रातामाटे, रातामाटे—हेटौंडा, रातामाटे—दमौली, दमौली—बुटवल, बुटवल— गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने तदारुक्ता देखिको छैन। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई किफायती, भरपर्दो र सरल तरिकाबाट खपत हुने स्थानसम्म पु¥याउनका लागि प्रयोग गरिने उच्च भोल्टेज क्षमताको यो प्रसारण लाइन अत्यन्तै आवश्क छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवैले सन् २०३५ सम्म नेपालमा उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको करिब २५००० मेघावाट विद्युतलाई आधार मानेर सो अवधिमा उत्पादन हुने विद्युतको अत्यधिक घरेलु खपत र बाँकी रहेको विद्युतको बाह्य बजार व्यापारलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारण अगाडि बढाएका छन्।

पर्याप्त मात्रामा विद्युतको उत्पादन, उत्पादीत विद्युतीय उर्जाको अधिकतम घरेलु उपयोगमार्फत् समृद्ध मुलुकको निर्माण र बाँकी रहेको विद्युत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत् जोडिएका छिमेकी देश भारत र चीनमा व्यापार गरी आर्थिक आर्जन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नै यो अवधारणा अगाडि वढेको हो ।

यसै सन्दर्भमा मास्टर प्लानमा समावेश भएको र ढिलो चाँडो जुनकुनै उपायबाट भएपनि निर्माण गर्नै पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्र छनोट गरी सरकारले एमसिसी सम्झौतामा प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। 

‘प्रसारण लाइन क्रियाकलाप मार्फत एमसिसी वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। उल्लेखित प्रसारण लाइन बाहेक आवश्यकता अनुसार प्रसारण गरिने भोल्टेज घटाउन वा बढाउनको लागि तीन वटा सब स्टेसन एमसिसी वित्तीय व्यवस्था मार्फत निर्माण गरिनेछन्। यी सब स्टेसनहरू रातामाटे, दमौली र बुटवलमा वा यी शहरहरू नजिकै निर्माण गरिनेछन्।

मास्टर प्लानअनुसार निर्माण हुने पश्चिममा पञ्चेश्वरदेखि पूर्वमा दमकसम्म तथा पञ्चेश्वरदेखि हाङपाङसम्मका दुई समानान्तर ४०० केभीका प्रसारण लाइनमा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेखित १—४ सम्मको कुनै पनि खण्डको लाइन निर्माण नगर्दा ४०० केभीको प्रसारण प्रणाली अपूर्ण हुन्छ।

प्रसारण लाईन निर्माणमै अवरोध, किन वोल्दैनन् गगन र कुलमान
वर्तमान अवस्थामा एकातर्फ प्रसारण लाइनकै अभावमा लाखौ÷करोडौं मुल्यको विजुली खेर जाने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रसारण लाईन निर्माणमा विभिन्न खाले अवरोध गरी रोटी सेक्ने (आफनो स्वार्थका लागि आयोजनाको विरोध) काम भईरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले एमसीसीलाई संसदवाट अनुमोदन गराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। तर, सरकारमै भएका केही दल र परिचालित केही ब्यक्तिहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

खासगरी अमेरिका र पश्चिमाका स्थायी विरोधीबाट एमसीसीको विरोध भईरहेको छ। उनीहरूले अमेरिकाले जहिले जे गरे पनि विरोध नै गर्दै आएको जानकारहरु वताउँछन । चीन समर्थित राजनीतिक दलका नेता, स्वघोषित अभियान्ता, नागरिक अगुवालगायतले यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्। उनीहरुको यो विरोध खासमा ‘नुनको सोझो’ गर्नु भने जस्तै हो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल लगायतका ब्यक्तिहरु यस्ता विरोधमा सहभागि हुने गरेका छन्।

यसको साथै राष्ट्रवादको भ्रम पालेका सर्वसाधारण पनि एमसीसीको विरोधमा छन्। एकाध चर्चित व्यक्ति वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिले कुनै पनि कुरा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपरीत छ भनेर बोलेको सुनेपछि त्यसको पछाडि लागिहाल्नेहरु एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन् ।

सरकार र पार्टीमा रोजेको जिम्मेवारी नपाएका कारण पनि कतिपय राजनीतिक ब्यक्तिहरु यसको विरोधमा छन्। नेकपा हुँदा भिम रावल र देवगुङ्ग जस्ता नेताहरुले यस्को विरोध गर्दै आएका थिए । एमसीसीको विषयमा गलत प्रचार गरिएका कारण त्यसको पक्षमा वोल्दा जनविरोधी भईने होकी भन्ने डरले राजनीतिक दलका नेताहरु अल्मलिएका छन् । यही कारणले नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेता अहिले एमसीसीको पक्षमा वोलिरहेका छैनन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङ पनि विवादमा परिने डरले एमसीसीको पक्षमा वोल्न चाहँदैनन्।

एमसीसी फिर्ता भए नेपाललाई पर्ने असर
सरकारले एमसीसी परियोजना संसदवाट अनुमोदन गराउन प्रयास गरिरहेको छ। तर, संसद वाहिर भईरहेको कथित राष्ट्रवादी आन्दोलनका कारण यो परियोजना फिर्ता हुने हो की भन्ने आशंका पनि वढेको छ।

एमसीसी परियोजना रद्द भए नेपाललाई के घाटा हुन्छ भन्नेमा पनि विश्लेषण सुरु भएका छन्। यो परियोजना रद्द भए खासगरी पश्चिमा मुलुकहरुका लगानीकर्ताले नेपाललाई लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आशंका उत्पन्न हुन सक्छ। यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को पक्षमा एमसीसी फिर्ता वा खारेजको असर पर्न सक्छ ।

यसैगरी, एमसीसी फिर्ता भयो भने पनि यसअन्तर्गत बनाउने भनिएको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले भए पनि बनाउनै पर्छ । किनकी यो नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअन्तर्गतको परियोजना हो ।

यो प्रसारण लाइन जसरी पनि बनाउनैपर्ने भएकाले सरकारले यसमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लैजानु भनेको अरु विकास गतिविधिमा हामी अलिक पछाडि पर्ने हो । अथवा हाम्रो ऋण थपिने हो । त्यसकारण एमसीसी अघि बढ्दा यो आयोजना सित्तैमा (अनुदानमा) बन्थ्यो । राम्रो गुणस्तरको पनि हुन्थ्यो । त्यहाँ खर्च गर्ने पैसा अन्त लगाउन सकिन्थ्यो । यस हिसाबले पनि एमसीसी फिर्ता हुनु इकोनोमिक सेन्समा नेपालका लागि अत्यन्त नकारात्मक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ भारत र अमेरिका रणनीतिक साझेदार भएकाले एमसीसी फिर्ताले नकारात्मक सन्देश जान्छ । साथै, नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु भारत (भारतीय कम्पनीहरु) ले पाइरहेकाले प्रसारण अवरोधले निकासी हुन नसके त्यसको असर देखिनु स्वभाविक छ।

यसैगरी, एमसीसी नआउनुमा चीनको भूमिका छ भन्ने एउटा बुझाइ भारतको छ । त्यो बुझाइले गर्दा पनि भारत र अमेरिकासँग नेपालको समझदारीमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । 

बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) एजेन्सीमा पैसाको हिसावले अमेरिका र उदाउँदो शक्तिका हिसावले एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक वा आईएमएफलगायत सबैमा अमेरिका र भारतको प्रभाव बलियो छ । यसकारण एमसीसी फिर्ता हुँदा त्यहाँ पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ । यसकारण एमसीसी रद्द भयो भने त्यसलाई मेकअप गर्न हामीले अलिक बढी प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यो पनि

एमसीसी लागू भएका ५० वढि देशमा कहाँ छिर्यो अमेरिकी सेना ?
चीनियाँ प्रायोजनमा नेपालमा विकास बिरोधी प्रोपोगान्डा

भीम रावल यस कारण होईनन् राष्ट्रवादी नेता, एमसीसीको विरोध नक्कली

एमसिसी गगन थापा कुलमान घिसिङ