कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापति चुनिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गराउन सकृयता देखाएका छन् । चार वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री नै लागि परेपछि त्यसको विरोध गर्नेहरुले प्रदर्शन समेत गर्न थालेका छन् ।

विरोध र प्रदर्शन गर्नेहरुमा खास गरी डिभी (डाइभर्सिटी भिसा) भरेर पाए अमेरिका भासिन खोज्नेहरु नै अगाडि छन् । जो भित्र एउटा र वाहिर अर्को ब्यवहार देखाउँछन् । नेपालमा अमेरिका र पश्चिमाका स्थायी विरोधीले एमसीसीको विरोध गरिरेहका छन् ।

उनीहरूले अमेरिकाले जहिले जे गरे पनि विरोध नै गर्दै आएको जानकारहरु वताउँछन । चीन समर्थित राजनीतिक दलका नेता, स्वघोषित अभियान्ता, नागरिक अगुवालगायतले यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्। उनीहरुको यो विरोध खासमा ‘नुनको सोझो’ गर्नु भने जस्तै हो । उनिहरुको योजना भनेको एमसीसीको विरोध गरेर फाईदा लिँदै गर्ने तर, डिभी पर्यो भने सवै थोक त्यागेर अमेरिकामा सेटल हुनु हो।

यसैगरी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल तथा राष्ट्रवादको भ्रम पालेका सर्वसाधारण पनि एमसीसीको विरोधमा छन्। एकाध चर्चित व्यक्ति वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिले कुनै पनि कुरा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपरीत छ भनेर बोलेको सुनेपछि त्यसको पछाडि लागिहाल्नेहरु एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन् ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री देउवाले यही साताभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै समर्थनका लागि गठवन्धनका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकी र एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीसँग बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकाले अब जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेमा अडिग देखिएका छन् । उनको पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई कायम राखेरै एमसीसी अघि बढाउनुहुनेछ । त्यो सम्भव नभए गठबन्धनको धेरै चिन्ता लिने पक्षमा देउवा देखिएका छैनन् । एमालेको समर्थनमा भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री देखिएको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला उनले बारम्बार एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनेयता पनि उनले तीन÷चारपटक सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिसकेका छन् । त्यतिबेला आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलबीच असमझदारी बढाउन खोजेका थिएनन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले परिणाम जे आए पनि यसलाई संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन खोजेका छन् । 

एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाई गत कात्तिक १२ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिका असन्तुष्ट बनेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको महाधिवेशनलगत्तै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले बतायो । 

एमसीसी डिभी